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अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ एक्साइज नीति का मामला आजादी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है: आप सांसद संजय सिंह

आम आदमी पार्टी(आप) के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ आबकारी नीति का मामला आजादी के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।
मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह मामला एक साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। इसमें किसी घोटाले की जांच करने का कोई इरादा नहीं है। मकसद दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत की दोनों आम आदमी पार्टी की सरकारों को गिराना है। यह आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की उसकी उपलब्धि को रोकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई घोटाला किया है तो वह भाजपा है। उनके खिलाफ 60 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया है। यह हर कोई जानता है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में झूठे गवाह तैयार किये गये और बेबुनियाद आरोप लगाये गये। उन्होंने कहा कि 10-10 बयान दर्ज किए गए लेकिन केवल 2 को ही कोर्ट में पेश किया गया। बाकी सब छुपे हुए हैं क्योंकि वे उनके प्रचार से मेल नहीं खाते। मंगुटा रेड्डी ने 10 बयान दिए। आखिरी दो बयानों में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया, तुरंत उनके बेटे राघव रेड्डी को जमानत मिल गई। दरअसल जिस मंगुटा के खिलाफ बीजेपी ने यह जांच शुरू की थी, वह अब बीजेपी के बैनर तले वोट मांग रहे हैं और हर जगह मोदी की तस्वीर लगा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो उन्हें पीठ दर्द के लिए जमानत मिल गई।
संजय सिंह ने कहा कि एक अन्य गवाह चंदन रेड्डी का कान घायल हो गया। उन्होंने उसके कान का पर्दा फाड़ दिया। उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की। समीर महेंद्रू और अरुण पेल्लू पर अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया और उन्हें सूचित किया गया क्योंकि वे इस पूरे मामले को उनके खिलाफ बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपके खिलाफ सीधे तौर पर 60 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल पाई गई तो आपके नेताओं से ईडी और सीबीआई पूछताछ क्यों नहीं कर रही? एजी ने क्यों नहीं लिखा अब एक भी पत्र? क्या कारण है कि जिस कंपनी का मुनाफा शून्य है, वह कंपनी आप लोगों को सैकड़ों करोड़ का फंड दे रही है? भाजपा को सैकड़ों करोड़ का चंदा देने वाली जो फर्जी कंपनियां हैं, ईडी और सीबीआई उसकी जांच क्यों नहीं कर रही हैं? इस मामले में भाजपा नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं होती? उन पर छापे क्यों नहीं मारे जाते?
उन्होंने दोहराया कि यह पूरा मामला फर्जी है। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। जिन बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, उन्हें जानबूझकर कार्यवाही से बाहर रखा जा रहा है और अदालत के सामने नहीं रखा जा रहा है। यदि सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? अरविंद केजरीवाल के वकील अपना काम कर रहे हैं। वकील लगातार दस्तावेजों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से न्याय मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि न्याय व्यवस्था की एक प्रक्रिया होती है और कई बार न्यायिक प्रक्रिया में चूक हो जाती है। पीएमएलए में बहुत सी अनियमितताएं हैं जिनमें कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई नहीं रखने पर जमानत मिलने का प्रावधान बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा मामला कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है। 20,000 से ज्यादा पन्ने अविश्वसनीय दस्तावेजों में रखे गए हैं यानी 20,000 कागजात ईडी छिपा रही है और कह रही है कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन पीएमएलए की धारा 15 के तहत यह उल्लेख है कि कोई भी गलत बयान नहीं दे सकता है। अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे बयान हैं जो अविश्वसनीय हैं तो उन बयानों को देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से पहले एक शख्स ने आठ बयान दर्ज कराए थे, लेकिन केजरीवाल का नाम लेते ही उसके झूठे बयानों पर कार्रवाई की बजाय उसे जमानत मिल गई।
उन्होंने कहा कि शरथ रेड्डी ने 12 बयान दिए। 10 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 15 नवंबर को उन्होंने चुनावी बांड के जरिए बीजेपी को 5 करोड़ और 50 करोड़ का फंड दिया। क्या 55 करोड़ रुपये की रिश्वत की जांच नहीं होगी? उन्होंने कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जब छुपे हुए बयानों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी और यह झूठा मामला रद्द हो जाएगा। गवाहों को मार-पीट कर, डरा-धमका कर झूठे बयान लिए जाते हैं, यह रिकार्ड में है। गवाही छिपाई जा रही है, इसलिए एक दिन सत्य की विजय होगी और न्याय मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि अभी हमारे देश में ऐसी सरकार है जो संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदल देती है। आपको याद होगा कि पांच जजों ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कुछ शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, इसके बावजूद तानाशाह प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिल्ली के पक्ष में दिए गए फैसले को बदल दिया। जब मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया तो प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ने कहा कि नहीं, हम खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और संसद के अंदर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया।
उन्होंने कहा कि जब ईडी और सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच करनी होती है तो वे ताकतवर हो जाते हैं और सब कुछ जानते हैं लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो वे कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा। यह जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता हर सीट के साथ-साथ उन सभी सीटों और राज्यों पर पूरे दिल से प्रचार करेंगे जहां हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 400 प्लस सिर्फ खोखला नारा है, और कुछ नहीं। मोदी घबरा रहे हैं और यह घबराहट इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि वे हार रहे हैं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
देश
एनआईए 26/11 मुंबई हमले के आरोपी राणा से पूछताछ करेगी, दिल्ली की अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में दिया

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश और हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने एजेंसी को राणा को 18 दिनों की हिरासत में सौंप दिया। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार शाम को यहां पहुंचने पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद राणा को पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया था। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा को 18 दिनों की हिरासत में भेज दिया, जबकि एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। राणा को गुरुवार देर रात जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एम्बुलेंस सहित काफिले में पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।
कार्यवाही से पहले न्यायाधीश ने राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है। राणा के यह कहने के बाद कि उसके पास कोई वकील नहीं है, जज ने उसे सूचित किया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे वकील मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद, अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया।
64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि 2008 के हमलों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए राणा से पूछताछ जरूरी है। इसने अदालत को यह भी बताया कि उसे हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका की जांच करनी है।
राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में लाए जाने से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मीडियाकर्मियों और आम लोगों को परिसर से बाहर कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा, “किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी”।
अदालत के आदेश के बाद, राणा को दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार और रणनीति (SWAT) और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक भारी सुरक्षा वाले काफिले में NIA मुख्यालय ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद विरोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। एनआईए ने कहा कि आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, आरोपी नंबर 1 हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। संभावित चुनौतियों की आशंका को देखते हुए, हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का विवरण देते हुए एक ईमेल भेजा, एनआईए ने अदालत को बताया, साथ ही कहा कि हेडली ने राणा को इस साजिश में पाकिस्तानी नागरिकों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया, जो मामले में आरोपी हैं। एनआईए ने वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद, और अमेरिका से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के आतंकी मास्टरमाइंड के अंतिम प्रयास विफल होने के बाद, अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया था। राणा के विभिन्न मुकदमों और अपीलों, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन भी शामिल है, को खारिज किए जाने के बाद आखिरकार प्रत्यर्पण हो पाया।
बयान में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वित प्रयासों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ, वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट अंततः सुरक्षित कर लिया गया और प्रत्यर्पण किया गया।
राणा पर हेडली और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ अन्य पाकिस्तान स्थित सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिवसीय आतंकी घेराबंदी करने की साजिश रचने का आरोप है।
26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया।
जांच से परिचित मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि राणा ने 1990 के दशक के अंत में कनाडा में प्रवास करने से पहले पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया था और एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म शुरू की थी। बाद में वह अमेरिका चला गया और शिकागो में एक कार्यालय स्थापित किया। पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अपनी फर्म के माध्यम से राणा ने नवंबर 2008 के हमलों से पहले मुंबई में एक टोही मिशन को अंजाम देने के लिए हेडली को कवर दिया और उसे दस साल का वीजा एक्सटेंशन दिलाने में मदद की।
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