मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में नई कृषि नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी, ताकि एक तरफ किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और दूसरी तरफ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस आशय का निर्णय आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पारंपरिक कृषि के चरमराने के कारण खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कृषि नीति तैयार करना जरूरी है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल को बचाने और कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए भी जरूरी है। यह निर्णय लिया गया कि नई कृषि नीति सभी प्रमुख हितधारकों को विश्वास में लेकर तैयार की जाएगी। राज्य में शिक्षा नीति शुरू करने के लिए अपनी सहमति दें मंत्रिमंडल ने कौशल और तकनीकी आधारित शिक्षा को प्रमुखता देने के लिए राज्य में शिक्षा नीति शुरू करने के लिए भी अपनी सहमति दी। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और वे पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बनेंगे। यह नीति राज्य में शिक्षा को प्रभावी रूप से बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि युवाओं को इसका भरपूर लाभ मिल सके।

अधिकतम व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ओटीएस III का दायरा बढ़ाया जाएगा

मंत्रिमंडल ने अधिकतम व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लंबित वैट मामलों के लिए ओटीएस III का दायरा बढ़ाने को भी अपनी मंजूरी दे दी। यह देखा गया कि चल रही योजना से व्यापारियों को काफी लाभ हुआ है और पिछली योजनाओं की तुलना में, जो पूरी तरह से फ्लॉप रही थीं, राज्य सरकार ने इस ओटीएस योजना के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में 164 करोड़ रुपये अधिक कमाए हैं। इस योजना के विस्तार के लिए औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

राज्य के राजस्व में सालाना 2400-3000 करोड़ रुपये की वृद्धि करने के लिए लिए गए निर्णय

सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए मंत्रिमंडल ने डीजल पर वैट की दर 12.00 प्रतिशत + 10% अधिभार या 10.02 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, से बढ़ाकर 13.09% + 10% अधिभार या 10.94 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, करने को मंजूरी दी है। इसी तरह पेट्रोल पर वैट की दर 15.74% + 10% अधिभार या 14.32 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, से बढ़ाकर 16.52% + 10% अधिभार या 14.88 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप डीजल पर वैट की दर 92 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल पर 0.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। राज्य सरकार ने 7 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी भी समाप्त कर दी है। इससे राज्य के राजस्व में करीब 2400 से 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अच्छे वाहनों और तिपहिया (यात्री) ऑटो रिक्शा के मालिकों को बड़ी राहत

राज्य में अच्छे वाहनों और तिपहिया (यात्री) ऑटो रिक्शा के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने हर तिमाही के बाद कर का भुगतान करने की प्रक्रिया को समाप्त करने को भी मंजूरी दे दी है, जिससे मालिकों को परेशानी होती थी। इन पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिक अब अपने वाहनों का एकमुश्त कर सालाना जमा कर सकते हैं, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। ऐसे नए वाहनों के खरीदारों को चार साल या आठ साल तक यह कर चुकाने का विकल्प दिया गया है, जिससे उन्हें क्रमशः 10% या 20% की छूट मिलेगी।