पंजाब
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सब्सिडी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका निपटान करने के लिए मशीनरी तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए ‘फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना’ पर प्रकाश डालते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
X पर एक पोस्ट में योजना पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
पोस्ट में लिखा है, “हमारी सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन का समर्थन करने के लिए, हमने पूरे पंजाब में सहकारी बैंकों के माध्यम से ‘फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना’ शुरू की है।”
यह योजना किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिन पर उनकी लागत पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने पोस्ट में कहा, “यह पहल 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी के साथ पराली निपटान के लिए महत्वपूर्ण मशीनरी तक पहुंच प्रदान करके हमारे किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। हम सभी किसानों से इस उल्लेखनीय अवसर का पूरा लाभ उठाने और स्वच्छ, हरित पंजाब में योगदान देने का आग्रह करते हैं।” उल्लेखनीय रूप से, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना चिंता का विषय रहा है क्योंकि सर्दियों की शुरुआत में प्रदूषक फंस जाते हैं, जिससे खतरनाक वायु गुणवत्ता और घना कोहरा होता है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने से दिल्ली तक पहुँचती है और निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती है।
पराली जलाने के मौसम की शुरुआत के साथ, ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में ‘फ्लाइंग स्क्वॉड’ तैनात किए गए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करेंगे और आवंटित जिले में धान की पराली जलाने की आगे की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित “दैनिक आधार पर” आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को रिपोर्ट करेंगे।
हाल ही में एक बयान में, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि CPCB के फ्लाइंग स्क्वॉड, CAQM की सहायता करते हुए, 1 अक्टूबर, 2024 से 20 नवंबर, 2024 तक पंजाब और हरियाणा में पहचाने गए हॉटस्पॉट जिलों में तैनात किए गए हैं, जहाँ धान की पराली जलाने की घटनाएँ आम तौर पर अधिक होती हैं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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