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पंजाब में राज्य सहकारी बैंक फसल अवशेष प्रबंधन पर 80% तक सब्सिडी कर रहे हैं प्रदान

पंजाब में राज्य सहकारी बैंक फसल अवशेष प्रबंधन पर 80% तक सब्सिडी कर रहे हैं प्रदान

धान की पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राज्य भर के राज्य सहकारी बैंकों ने फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।

उन्होंने बताया कि यह योजना चंडीगढ़ स्थित राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान सरल और आसान प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और अन्य प्रगतिशील किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां या अन्य संस्थाएं कॉमन हायरिंग सेंटर योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं।

इसी तरह भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपरसीड जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

भगवंत सिंह मान ने किसानों के कल्याण को हर संभव तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य जोर पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम करने तथा जैव-ऊर्जा संयंत्रों को समर्थन देने के लिए कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग-किसानों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से किसानों से लेकर जैव ऊर्जा उद्योग तक कृषि अवशेष बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के माध्यम से इस प्रदूषण से बचने में मदद मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयां, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र, 2G इथेनॉल कारखाने अपनी फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकते हैं और इस कदम से पूरे जैव ईंधन उद्योग को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की पराली का उपयोग करने वाले विभिन्न उद्योगों के आसपास क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के लाभार्थी धान की पराली को एकत्रित करेंगे, सघन करेंगे, वांछित स्थानों पर भंडारण करेंगे और आवश्यकतानुसार विभिन्न उपयोगकर्ताओं या उद्योगों को उपलब्ध कराएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि पांच वर्ष होगी और इसे सालाना 30 जून और 31 जनवरी को 10 अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

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एनआईए 26/11 मुंबई हमले के आरोपी राणा से पूछताछ करेगी, दिल्ली की अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में दिया

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश और हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने एजेंसी को राणा को 18 दिनों की हिरासत में सौंप दिया। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार शाम को यहां पहुंचने पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद राणा को पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया था। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा को 18 दिनों की हिरासत में भेज दिया, जबकि एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। राणा को गुरुवार देर रात जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एम्बुलेंस सहित काफिले में पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।

कार्यवाही से पहले न्यायाधीश ने राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है। राणा के यह कहने के बाद कि उसके पास कोई वकील नहीं है, जज ने उसे सूचित किया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे वकील मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद, अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया।

64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि 2008 के हमलों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए राणा से पूछताछ जरूरी है। इसने अदालत को यह भी बताया कि उसे हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका की जांच करनी है।

राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में लाए जाने से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मीडियाकर्मियों और आम लोगों को परिसर से बाहर कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, “किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी”।

अदालत के आदेश के बाद, राणा को दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार और रणनीति (SWAT) और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक भारी सुरक्षा वाले काफिले में NIA मुख्यालय ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद विरोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। एनआईए ने कहा कि आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, आरोपी नंबर 1 हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। संभावित चुनौतियों की आशंका को देखते हुए, हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का विवरण देते हुए एक ईमेल भेजा, एनआईए ने अदालत को बताया, साथ ही कहा कि हेडली ने राणा को इस साजिश में पाकिस्तानी नागरिकों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया, जो मामले में आरोपी हैं। एनआईए ने वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद, और अमेरिका से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के आतंकी मास्टरमाइंड के अंतिम प्रयास विफल होने के बाद, अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया था। राणा के विभिन्न मुकदमों और अपीलों, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन भी शामिल है, को खारिज किए जाने के बाद आखिरकार प्रत्यर्पण हो पाया।

बयान में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वित प्रयासों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ, वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट अंततः सुरक्षित कर लिया गया और प्रत्यर्पण किया गया।

राणा पर हेडली और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ अन्य पाकिस्तान स्थित सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिवसीय आतंकी घेराबंदी करने की साजिश रचने का आरोप है।

26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया।

जांच से परिचित मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि राणा ने 1990 के दशक के अंत में कनाडा में प्रवास करने से पहले पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया था और एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म शुरू की थी। बाद में वह अमेरिका चला गया और शिकागो में एक कार्यालय स्थापित किया। पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अपनी फर्म के माध्यम से राणा ने नवंबर 2008 के हमलों से पहले मुंबई में एक टोही मिशन को अंजाम देने के लिए हेडली को कवर दिया और उसे दस साल का वीजा एक्सटेंशन दिलाने में मदद की।

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तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज किए जाने के बाद, राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाए जाने की उम्मीद है।

पीएम मोदी सरकार की बड़ी सफलता

शाह ने कहा, “तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की एक बड़ी सफलता है।”

गृह मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सम्मान, क्षेत्र और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा, “उसे मुकदमे और सजा का सामना करने के लिए यहां लाया जाएगा। यह मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है।”

कांग्रेस का सीधे नाम लिए बिना शाह ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान सत्ता में रहने वाले लोग तहव्वुर राणा को मुकदमे के लिए भारत लाने में विफल रहे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य आरोपी राणा, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते समाप्त कर लिए हैं और जल्द ही उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की एक बहु-एजेंसी टीम वर्तमान में उसके स्थानांतरण की सुविधा के लिए अमेरिका में है, जिसके बाद राणा को हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, उसे दिल्ली लाया जाएगा और शुरू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में रखा जाएगा, जो कानूनी प्रक्रियाओं को संभालेगी। उसे लॉस एंजिल्स में एक महानगरीय हिरासत केंद्र में रखा गया था। राणा को पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है, जो 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने हमलों के एक साल बाद अक्टूबर 2009 में शिकागो में राणा को कोपेनहेगन (डेनमार्क) में एक समाचार पत्र पर हमला करने की असफल योजना के लिए सहायता प्रदान करने और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को भौतिक सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उस मामले में उसे 2011 में दोषी ठहराया गया और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, राणा को मुंबई आतंकवादी हमलों में भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया।

अपने प्रत्यर्पण को रोकने का उसका आखिरी प्रयास विफल हो गया क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे देश में कानून का सामना करने के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया।

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आप में बड़े बदलाव : दिल्ली आप को मिला नया अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया पंजाब इकाई के प्रभारी

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार 21 मार्च को कुछ बड़े फैसले लिए और अपने पदानुक्रम में कई बदलाव किए। इसने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारद्वाज ने दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ली है। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात आप इकाई का प्रभारी नियुक्त किया। शुक्रवार को पार्टी की पीएसी बैठक में ये फैसले लिए गए। एपी ने अपने एकमात्र राज्य पंजाब की जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपी है। उन्हें आप की पंजाब इकाई का प्रभारी बनाया गया है।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। आप ने मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर में आप का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह राज्य में आप के एकमात्र और पहले विधायक हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने ये बदलाव ऐसे समय में किए हैं जब वह दिल्ली चुनाव में हार के जख्मों को सहला रही है। दिल्ली में हार के बाद आप पंजाब में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जी-जान से जुटी है। सिसोदिया को पंजाब प्रभारी बनाए जाने से संकेत मिलते हैं कि पार्टी 2027 के चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सिसोदिया पंजाब में सक्रिय हैं।

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