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पंजाब को घुटने पर लाने के लिए बीजेपी जानबूझकर नए तरीके निकालती रहती है : कंग

धान की खरीद और लिफ्टिंग में हो रही परेशानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि यह खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भारत सरकार की रूटीन प्रक्रिया है कि एफसीआई हर साल मंडियों में अनाज आने से पहले अपने गोदामों से पुराने अनाजों को उठा लती है ताकि अनाज शिफ्टिंग के लिए जगह खाली रहे। यह काम कोई साल दो साल से नहीं चल रहा है बल्कि दशकों से यही प्रक्रिया चलते आ रही है।

मंगलवार को पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में आप नेता जगदीप सिंह काका बराड़ और शमिंदर खींडा के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कंग ने कहा कि इस बार केन्द्र सरकार ने पंजाब के किसानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर गोदाम खाली नहीं करवाए। अब जब विवाद बढ़ गया और केंद्र सरकार फंसने लगी है तो वह अपने मंत्री रवनीत बिट्टू के जरिए झूठ बोलकर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा ने जानबूझकर यह विवाद पैदा किया है।

कंग ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा नेता बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली जाकर क्यों नहीं मामले को सुलझा रहे हैं, क्या भाजपा यह चाहती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री गोदाम खाली कराने के लिए प्रधानमंत्री के पैर पकड़े? अगर वे यही चाहते हैं तो खुलकर बोलें कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर मिन्नतें करेंगे तभी मामले का समाधान होगा।

कंग ने कहा कि मार्च से ही पंजाब का फूड सप्लाई डिपार्टमेंट एफसीआई और केन्द्रीय मंत्रालय को पत्र लिख रहा था और अनाज खाली करने की अपील कर रहा था लेकिन केंद्र सरकार 9 महीने तक कुंभकरण की नींद सोती रही। कंग ने दिनांक के साथ बताया कि पंजाब के फूड सप्लाई विभाग ने पहली बार 5 मार्च को एफसीआई को पत्र लिखा, फिर 11 मार्च, 13 मार्च, 19 मार्च और 22 मार्च को लिखा। जून में दो बार 14 और 27 तारीख को पत्र लिखा। 03 सितंबर को भी लिखा।

अफसरों के पत्राचार के बाद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से फोन पर बात की और 30 सितंबर को उनसे दिल्ली में मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। अब और किससे मुलाकात करें यह भाजपा वाले बता दें।

कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अक्टूबर में प्रहलाद जोशी ने कहा कि अक्टूबर में 20 लाख मीट्रिक टन खाली कर देंगे, जबकि कुल 185 लाख मीट्रिक टन फसल मंडियों में आने है। सवाल है कि उन्होंने समय रहते क्यों नहीं खाली करवाए? कंग ने कहा कि भाजपा नेता 44000 करोड़ सीसीएल जो आरबीआई द्वारा हर साल धान खरीदने के लिए जारी किया जाता है, उसे भी भाजपा वाले एहसान की तरह दिखा रहे हैं।

कंग ने कहा कि दरअसल केन्द्र सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पंजाब सरकार को बदनाम करना चाह रही है जबकि खरीद और रखरखाव की पंजाब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। दरअसल भाजपा ने पंजाब के किसानों आढ़तियों से बदला लेने और परेशान करने के मकसद से जानबूझकर ऐसा किया है। यह पंजाब के प्रति उसका सौतेला व्यवहार को दर्शाता है।

कंग ने 28 अक्टूबर को 5 लाख मिट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग के लिए पंजाब सरकार और राज्य के अफसरों की तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार चाहे लाख परेशानी पैदा कर दे, पंजाब सरकार अपने किसानों, आढ़तियों और शेलर मालिकों को दिक्कत नहीं आने देगी। हम उनके साथ खड़े हैं।

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पंजाब

पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।

इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।

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पंजाब

हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।

पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि

नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।

गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।

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पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।

बड़े स्तर पर जारी है काम

वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।

सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी

तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।

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