पंजाब
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को अनएडेड स्टाफ फ्रंट की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को शिक्षा विभाग को अनएडेड स्टाफ फ्रंट (एडेड स्कूल) की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। यह निर्देश कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ हुई बैठक के दौरान आए। दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के साथ बाद में हुई बैठक में वित्त मंत्री चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने अधिकारियों की कमेटी को 2018 और 2022 में अध्यापकों के नियमितीकरण की तरह स्कूल ऑफिस स्टाफ के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को इन कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वेतन विसंगति के मुद्दे को भी जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। मुर्र बहल अध्यापक यूनियन ने उनकी बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। जवाब में कैबिनेट मंत्री चीमा ने स्कूल शिक्षा विभाग को बर्खास्त अध्यापकों की सूची तैयार करने और उनकी बर्खास्तगी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि अनुचित कारणों से बर्खास्त किए गए अध्यापकों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, 2364 ईटीटी चयनित अध्यापक संघ द्वारा नियुक्ति स्थल के चयन पर लगी रोक हटाने की मांग पर संघ को बताया गया कि इस संबंध में पोर्टल खोल दिया गया है।
वेट्स फॉर पे-पैरिटी की संयुक्त कार्रवाई समिति ने नई भर्ती के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू करने के निर्णय के बाद पशु चिकित्सा अधिकारियों के मेडिकल और डेंटल अधिकारियों की तुलना में कम मूल वेतनमान के बारे में चिंता जताई।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बराबर मकान किराया भत्ता देने की भी मांग की। वित्त मंत्री चीमा ने प्रमुख सचिव पशुपालन को निर्देश दिए कि वे इन मुद्दों का समाधान खोजने और वित्तीय प्रभावों का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठक करें।
उन्होंने प्रमुख सचिव पशुपालन को पशु चिकित्सा ए.आई. वर्कर यूनियन के साथ बैठक करने और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक को इन चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर समितियों के गठन पर विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को इन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यता में आवश्यक बदलाव के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारी प्रशिक्षण से लाभान्वित हों।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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