राज्य के लोगों को कुशल, ईमानदार, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब सरकार ने सरकारी सेवाओं को हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाने और पंजाब को वास्तव में डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताते हुए, पंजाब शासन सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ने हाल ही में एक अग्रणी परियोजना शुरू की है, जिसने सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) को विभिन्न प्रमाणपत्रों- निवास प्रमाण पत्र, जाति (एससी, बीसी/ओबीसी) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने में सक्षम बनाया है।
पंजाब ने इस अभिनव पहल को शुरू करके नागरिकों को सरपंचों, नंबरदारों और एमसी से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई बार चक्कर लगाने की परेशानी से बचाने का लक्ष्य रखा है। ये स्थानीय प्रतिनिधि व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सिफारिश दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि शासन सुधार विभाग ने सभी पटवारियों को दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए नियुक्त किया है और अब तक राज्य भर में पिछले सात महीनों में पटवारियों द्वारा 9.20 लाख से अधिक आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित किया गया है।
लोगों को अपने घरों में आराम से सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति देते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए “भगवंत मान सरकार- तुहाड़े द्वार” योजना शुरू की है।
उन्होंने कहा कि नागरिक इन 43 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जबकि नागरिक अपने पसंदीदा समय पर डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी अपॉइंटमेंट को आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। सेवा सहायक निर्धारित अपॉइंटमेंट का पालन करते हैं, नागरिकों के स्थानों पर जाकर टैबलेट के माध्यम से सेवा आवेदनों की सुविधा प्रदान करते हैं और आवश्यक दस्तावेज (यदि आवश्यक हो) एकत्र करते हैं। प्रमाण पत्र सीधे उनके फोन पर एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। 1,11,915 से अधिक अपॉइंटमेंट दिए जा चुके हैं।
शासन सुधार मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने 6 फरवरी, 2024 को “आप दी सरकार, आप दे द्वार” योजना की भी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत राज्य भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक 11,090 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें 50,046 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कैंपों में मौके पर ही सेवाएं प्रदान करके लोगों को सुविधा प्रदान करना और शिकायतों का निपटारा करना है। उन्होंने आगे बताया कि इस दिसंबर महीने में सेवाओं के लंबित रहने का प्रतिशत 0.3% तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम दर्ज किया गया है। नागरिक सेवाओं के लंबित रहने की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि नागरिक सेवाओं के लंबित रहने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अब पंजाब के लोगों को प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी लेने के लिए किसी कार्यालय/सेवा केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार ने नागरिकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड वाले प्रमाण पत्र वितरित करना शुरू कर दिया है। इन प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन पुष्टि की जा सकती है और सभी कार्यालय प्रमाण पत्र स्वीकार करेंगे। अब तक 55,83,656 लाख से अधिक दस्तावेज डिजिटल रूप से वितरित किये जा चुके हैं।
