दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अपने वकीलों के साथ कानूनी बैठकों की संख्या को सप्ताह में दो से बढ़ाकर पांच बार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने आवंटित कानूनी बैठक के समय का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बुधवार को आदेश पारित किया और कहा कि आवेदक अरविंद केजरीवाल इस अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि वह प्रति सप्ताह दो अनुमत कानूनी बैठकों का उपयोग केवल अपने वकीलों के साथ लंबित मुकदमों पर चर्चा करने के लिए कर रहे हैं।

जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आवेदक ने एक कानूनी बैठक के दौरान जल मंत्री, अपने एक वकील (जिसका नाम उन्होंने जांच एजेंसी को बताने से इनकार कर दिया था) को दिए जाने वाले कुछ निर्देश दिए थे।

मामले में बहस के दौरान, नवीन कुमार मत्ता और साइमन बेंजामिन के साथ ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन आवेदन के माध्यम से आरोपी/आवेदक द्वारा मांगी गई राहत नियमों और प्रावधानों के विपरीत है और इसलिए इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है और आवेदक किसी विशेष उपचार का दावा नहीं कर सकते.

न्यायालय ने कहा कि जांच का विषय होने के कारण जो स्थिति रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपी गई थी, उसे बहस के दौरान इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक द्वारा अन्य बाहरी उद्देश्यों के लिए कानूनी साक्षात्कार का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसा कि उपरोक्त नोट से स्पष्ट है। यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने एक कानूनी साक्षात्कार के दौरान अपने वकील को जल मंत्री तक पहुंचने के लिए कुछ निर्देश दिए थे।

वकील विवेक जैन और मोहम्मद इरशाद अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वह भारत के कई राज्यों में कानून की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे लड़ रहे हैं, जिनमें पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, असम और दिल्ली राज्य शामिल हैं। आवेदक को इसका मुकाबला करने के लिए उचित निर्देश प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।

केजरीवाल के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि आवेदक द्वारा बड़ी संख्या में मामले लड़े जा रहे हैं और विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जानी है, जिसके लिए वकीलों के साथ लंबी चर्चा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सप्ताह में दो बैठकों में नहीं किया जा सकता है।

इसलिए वकीलों ने प्रार्थना की कि अभियुक्त/आवेदक को विभिन्न लंबित मुकदमों पर चर्चा करने और रणनीति बनाने और विभिन्न न्यायालयों में फैली संबंधित अदालतों के समक्ष प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अपने वकीलों के साथ पांच साप्ताहिक बैठकें करने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा छह महीने से अधिक समय तक बार-बार समन का पालन न करना वास्तव में उनकी गिरफ्तारी में एक योगदान कारक था।

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था।