आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों का विरोध करने के लिए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की कड़ी आलोचना की है। आप के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए की गई पहल का राजनीतिकरण करने के प्रयास के लिए टीचर्स फ्रंट की निंदा की।

नील गर्ग ने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को राजनीति में इतनी दिलचस्पी है, तो उसे पंजाब की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलावों में बाधा डालने के बजाय खुले तौर पर खुद को एक राजनीतिक पार्टी घोषित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, सरकारी स्कूलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना स्थानीय प्रतिनिधियों और गांव के सरपंचों से लेकर विधायकों तक की जिम्मेदारी है। स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों के उत्थान के लिए उनकी भागीदारी आवश्यक है।

पंजाब सरकार के नवीनतम निर्देश पर प्रकाश डालते हुए गर्ग ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की निगरानी अब विधायकों और मंत्रियों द्वारा की जा रही है, जो विकास कार्यों की समीक्षा करने और पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसे एक प्रगतिशील कदम बताया जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है और सरकारी स्कूलों के समग्र प्रशासन में सुधार करता है।

गर्ग ने कहा, “यह पहल शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक और सामुदायिक भागीदारी को काफी मजबूत करेगी। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल मामलों की देखरेख के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) बनाई जाती हैं। हालांकि, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहा है। उनका अस्तित्व पूरी तरह से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी में योगदान देने वाली किसी भी पहल का विरोध करने पर आधारित प्रतीत होता है।”

गर्ग ने डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को एक भी ऐसा उदाहरण बताने की चुनौती दी जहां उन्होंने पंजाब में शिक्षा में सुधार की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया हो। गर्ग ने जोर देकर कहा, “इस संगठन के गठन के बाद से क्या उन्होंने कभी बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया है? क्या उन्होंने कभी शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है? क्या उन्होंने छात्रों को आगे की पढ़ाई तक पहुंच सुनिश्चित करने में कोई योगदान दिया है? जवाब नहीं है।”

उन्होंने फ्रंट पर सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए समुदायों, अभिभावकों और स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के पंजाब सरकार के प्रयासों को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “जब भी सरकार पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी की दिशा में कदम उठाती है, ये तत्व उसे बदनाम करने के लिए आगे आते हैं।”

शैक्षिक सुधारों के प्रति आप की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए गर्ग ने सभी पंजाबियों से शिक्षा क्रांति लाने के राज्य के प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल पूरी तरह से छात्रों के कल्याण पर केंद्रित है और किसी भी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो लोग शिक्षा के मामले में भी क्षुद्र राजनीति करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पंजाब परिवर्तन के युग का गवाह बन रहा है और पंजाब के लोगों को बेहतर सरकारी स्कूलों के माध्यम से अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।