मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मिलर्स, किसानों, आढ़तियों और मजदूरों जैसे सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य की मंडियों में चालू धान खरीद सीजन जोरों पर चल रहा है।

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसानों के खातों में 22,047 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं और मंडियों में आए 111 लाख मीट्रिक टन में से 105 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद हो चुकी है।

जहां तक ​​उठान की बात है तो कल 6.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया गया जो एक दिन के लिहाज से ऐतिहासिक उपलब्धि है और अब तक कुल उठान 64,55,000 लाख मीट्रिक टन है जो लगभग 62 प्रतिशत बनता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज यहां अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य की 5086 चावल मिलों में से 4792 ने अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया है तथा 4579 मिलों को अलॉटमेंट मिल चुकी है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वर्तमान राज्य सरकार का यह छठा खरीद सीजन भी बहुत सफल रहेगा। मंत्री ने आगे बताया कि इस बार राज्य को 185 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य मिला है तथा राज्य सरकार ने 190 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, चाहे वह बारदाना के रूप में हो या फिर मौद्रिक रूप में। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने मंडियों में किसानों द्वारा लाई गई फसल पर मूल्य कटौती लगाई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को अपनी जेब से 190 करोड़ रुपए का भुगतान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान न हो। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चावल मिल मालिकों को भी बड़ी राहत दी है, चाहे वह सीएमआर सुरक्षा का मुद्दा हो या कोई अन्य। मंडियों में किसानों द्वारा लाई गई फसल का एक-एक दाना खरीदने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि खरीद से जुड़े सभी लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। भंडारण स्थान के मुद्दे पर पंजाब सरकार के गंभीर और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सूचीबद्ध करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और उन्होंने स्वयं कई पत्र लिखने के अलावा इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। चुनौतियों के बावजूद अथक परिश्रम करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हम एक अत्यंत सफल सीजन को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं।

सीसीएल के मामले में मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह किसानों द्वारा उत्पादित फसल को उठाने के बदले राज्य को दिया जाता है, इसलिए यह केंद्र सरकार द्वारा कोई असाधारण उपकार नहीं है। मंत्री ने भाजपा नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके बजाय उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह रैक की संख्या दोगुनी करे, ताकि पंजाब से अधिकतम चावल बाहर ले जाया जा सके, जिससे राज्य में पर्याप्त भंडारण स्थान बन सके।

अब तक, एफसीआई ने 18 एलएमटी के लिए भंडारण स्थान बनाया है, लेकिन आगे भंडारण स्थान सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव विकास गर्ग, निदेशक पुनीत गोयल, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, संयुक्त निदेशक अजयवीर सिंह सराओ और अन्य उपस्थित थे।