पंजाब
पंजाब में मंडी व्यवस्था खत्म करने की साजिश कर रही है भाजपा-आप नेता दिनेश चड्ढा

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने केंद्र की भाजपा सरकार पर पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को रोकने के लिए जोरदार हमला किया और कहा कि वे अब अप्रत्यक्ष तरीके से पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए वे आरडीएफ के 7,000 करोड़ के लंबित फंड को जारी नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप विधायक (रोपड़) दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में लिंक सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। चड्ढा ने कहा कि आरडीएफ का पैसा ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और पंजाब में मंडियों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास फंड के 7,000 करोड़ रुपये रोक रही है और वे ऐसा एक साजिश के तहत कर रहे हैं। आप नेता ने बताया कि पहले भाजपा ने पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए तीन काले कानून लागू करने की कोशिश की थी। तीन कृषि कानूनों का पूरे भारत में विरोध हुआ लेकिन पंजाब के किसानों ने उस विरोध का नेतृत्व किया और नरेंद्र मोदी को उन कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया।
लेकिन आज भी भाजपा की मंशा वही है, पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करना, इसीलिए वे पंजाब को आरडीएफ और एमडीएफ जारी नहीं कर रहे हैं। उनकी मंशा सरकारी मंडी व्यवस्था, पंजाब मंडी बोर्ड को खत्म करना और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रोकना है। भाजपा को हमारे देश के किसानों के आगे झुकना पड़ा लेकिन वे अभी भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में 66,000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है। लेकिन आरडीएफ का पैसा रोके जाने के कारण इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण नहीं हो रहा है और मंडियों का विकास भी नहीं हो रहा है। चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा की मंडी व्यवस्था को खत्म करने और अपने पूंजीपति मित्रों को सबकुछ देने की योजना है।
आप विधायक ने भाजपा पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वे किसान और पंजाब के बेटे होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी पंजाब और उसके किसानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते हैं। चड्ढा ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री बनाए गए रवनीत बिट्टू को भी अपनी सरकार के समक्ष आरडीएफ का मुद्दा उठाना चाहिए।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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