पंजाब
पराली प्रबंधन के लिए पंजाब की 1200 करोड़ की मांग ठुकराने पर ‘आप’ ने की केन्द्र सरकार की निंदा

केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार की 1,200 करोड़ रुपये देने की मांग ठुकराने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा नीत केन्द्र सरकार की तीखी आलोचना की है और केन्द्र पर पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है।
मंगलवार को पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ‘आप’ सांसद और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। वह पहले से ही पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड, मंडी डेवलपमेंट फंड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कई फंड रोक रखी है, जो 10 हजार के करीब है। पिछले दिनों चावल की लिफ्टिंग में जानबूझकर समस्या पैदा की। अब पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित राशि देने से भी मुकर रही है। यह बेहद निंदनीय है।
कंग ने कहा कि मान सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए लगातार किसानों को जागरुक और सहयोग कर रही है। पिछले ढाई सालों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए सार्थक कदमों की बदौलत इस बार पराली जलाने की संख्या में काफी कमी आई है।
कंग ने कहा कि भाजपा अक्सर बोलती है कि वह पंजाब के किसानों के साथ है, लेकिन जब भी उनकी मदद की बात आती है तो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है या तरह-तरह की रूकावटें डालती है। भाजपा की केंद्र सरकार का पंजाब के प्रति रवैया बेहद भेदभाव वाला और बदले की भावना वाला है। यह देश की संघीय व्यवस्था को भी कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह अहसास होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मेहनत से अनाज उपजाकर पूरे देश का पेट भरते हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है।
पंजाब सरकार 2022 से ही केंद्र को लिख रही पत्र, पिछले साल दिल्ली सरकार ने भी हिस्सा देने की घोषणा की थी
पंजाब सरकार ने 2022 में ही केंद्र को पत्र लिखकर किसानों को प्रति एकड़ 2500 रू देने की अपनी योजना से अवगत कराया था।पिछले साल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना में दिल्ली सरकार की तरफ से भी योजना के लिए पैसे देने की घोषणा की थी क्योंकि दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर पराली के धुआं से वायु प्रदूषण काफी बढ़ में जाता है।
पिछले महीने इस साल के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस साल के लिए योजना का 60 प्रतिशत रकम जो 1200 करोड़ रुपए बनता है, देने का आग्रह किया था।पंजाब में इस बार करीब 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। सभी किसानों को 2500 रूपए प्रति एकड़ देने के लिए करीब 2000 करोड़ खर्च होगा। कुल खर्च का 40 प्रतिशत दिल्ली और पंजाब सरकार मिलकर देगी। 400 करोड़ पंजाब सरकार और 400 करोड़ दिल्ली सरकार देगी। लेकिन केंद्र सरकार दो सालों से लगातार यह प्रस्ताव ठुकरा रही है।
अपने प्रस्ताव में पंजाब सरकार ने कहा था कि पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देना ही एकमात्र विकल्प है क्योंकि पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी सामानों का उपयोग बेहद महंगा है। इससे संबंधित अन्य खर्च भी होते हैं। ज्यादा खर्च से बचने के लिए ही किसान पराली जलाते हैं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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