पंजाब
युद्ध नशयां विरुद्ध – 1572 एफआईआर, 2364 गिरफ्तारियां, 90 किलो हेरोइन, 1128 किलो भुक्की और 51 किलो अफीम जब्त, 33 तस्करों की संपत्तियां भी ध्वस्त

पंजाब में नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के अभियान के ऐतिहासिक परिणाम आने शुरू हो गए हैं, जो नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्य की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान की सफलता की जानकारी मीडिया के साथ साझा की।
चीमा ने कहा कि यह पहल अब एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। इसमें पंजाब के लोग दशकों से राज्य में व्याप्त नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए सरकार का सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
मादक पदार्थों की तस्करी पर आंखें मूंदने के लिए पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए चीमा ने कहा कि “पिछली सरकारें पंजाब में ड्रग्स तस्करों और गैंगस्टरों के पनपने के लिए जिम्मेदार है। उनके विपरीत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार राज्य से नशीली दवाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशयां विरूद्ध’ अभियान के तहत अभी तक पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुल 1,572 एफआईआर दर्ज की है और राज्य भर में 2,364 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों पर यह व्यापक कार्रवाई अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
अभियान के परिणामस्वरूप 90 किलोग्राम हेरोइन, 51 किलोग्राम अफ़ीम, 1,128 किलोग्राम भुक्की और 13 किलोग्राम गांजा सहित बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इसके अलावा ₹63 लाख की नकदी, जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है, जब्त कर ली गई है।
इसके अलावा 33 ड्रग तस्करों से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाइयां मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश देती हैं कि अब पंजाब में नशा का कारोबार नहीं चल सकता।
उन्होंने कहा कि यह अभियान नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता देता है। नशे के सेवन से पीड़ित सैकड़ों लोगों को सरकार समर्थित नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें समाज में फिर से शामिल होने के लिए उचित उपचार मिल रहा है।
चीमा ने आगे बताया कि पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के सहयोग से प्रमुख ड्रग तस्करी मार्गों को भी नष्ट कर दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया है। इस समन्वित कार्रवाई से राज्य में ड्रग्स की आपूर्ति पर काफी हद तक अंकुश लगा है।
हरपाल चीमा ने कहा कि आप सरकार नशा तस्करों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर रही है। उन्होंने कहा, “किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें सख्त कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।”
वित्त मंत्री ने नशा विरोधी अभियान को सफल बनाने में सक्रिय समर्थन के लिए पंजाब के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अपने मिशन को जारी रखेगी और राज्य के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य बनाने के अपने वादे को पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व से पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम इसमें विजयी होंगे।

पंजाब
खन्ना के सरकारी स्कूल में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने शूटिंग रेंज का किया उद्घाटन

पंजाब सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए हर सुविधा प्रदान रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के तहत गुरूवार को राघवीर
खन्ना के एक सरकारी हाई स्कूल में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया।
पांच लक्ष्यों वाली इस शूटिंग रेंज का निर्माण 5 लाख रुपये की लागत से किया गया है। लुधियाना जिले में सरकारी स्कूल के अंदर बनी यह पहली शूटिंग रेंज है। शूटिंग रेंज के अलावा खन्ना विधानसभा क्षेत्र के पांच सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में 71.15 लाख रुपये की लागत से बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं समर्पित की गई हैं।
युवा खिलाड़ी होंगे तैयार
मंत्री सौंद ने कहा कि पंजाब के निशानेबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। स्कूली स्तर पर शूटिंग प्रशिक्षण की स्थापना से युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक पदक जीतने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य भर के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व होना चाहिए कि वे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हैं, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाएं कई निजी स्कूलों से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मानक को बहुत ऊंचा उठाया गया है और आने वाले दिनों में भी इस संबंध में प्रयास जारी रहेंगे।
पंजाब
अमन अरोड़ा ने पंजाब विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए प्रताप बाजवा को घेरा, कांग्रेस- भाजपा से मांगा स्पष्टीकरण

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे बेतुके बयान दिए हैं, जिससे पंजाब की शांति को खतरा पैदा हुआ है। बाजवा का बयान राज्य के विरोधियों के एजेंडे से मेल खाता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भाजपा से इन भड़काऊ टिप्पणियों, विशेषकर गुरपतवंत पन्नू जैसे व्यक्तियों द्वारा समर्थन करने पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।
राजनीतिक एजेंडे को बढ़ा रहे आगे
अरोड़ा ने बाजवा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करने के लिए बेताब हैं। इसलिए वे अब खतरनाक बयानबाजी कर रहे हैं। ये राजनेता लोगों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए निराधार बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल राज्य की सुरक्षा को कमजोर करती हैं, बल्कि लोगों में भय और दहशत भी पैदा करती हैं।
अरोड़ा ने पंजाब में ग्रेनेडों के कथित तौर पर प्रवेश करने संबंधी प्रताप बाजवा के बयान की आलोचना की और कहा, बाजवा ने इन दावों को खुफिया रिपोर्टों से जोड़ते हुए कहा था कि उनके स्रोत विश्वसनीय हैं, हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जानकारी एक अखबार की रिपोर्ट से प्राप्त हुई थी। अगर बाजवा ने यह स्वीकार कर लिया होता कि उनका स्रोत ‘दैनिक भास्कर’ की एक खबर है तो स्थिति वहीं खत्म हो गई होती। इसके बजाय उन्होंने सनसनीखेज दावे करने और डर फैलाने का विकल्प चुना।
राज्य की संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कम करने की कोशिश
अरोड़ा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि एक अनुभवी राजनेता होने के बावजूद बाजवा जिम्मेदारी से काम करने के बजाय राज्य की संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाजवा को पंजाब पुलिस के साथ सहयोग करने और आगे भड़काऊ बयान ना देने की नसीहत दी और इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देश का भी हवाला दिया।
अरोड़ा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों से मांग की कि वे इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा, “कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या वे बाजवा की खतरनाक टिप्पणियों और गुरपतवंत पन्नू द्वारा दिखाए गए समर्थन के साथ खड़े हैं। वहीं भाजपा को भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो देश की शांति और स्थिरता के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
पंजाब
पंजाब की मंडियों अब तक 4.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंचाः लाल चंद कटारूचक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब में इस बार गेहूं की बंपर फसल हुई है, जिससे 124 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में मदद मिलेगी।
खरड़ मंडी में गेहूं खरीद कार्यों का जायजा लेते हुए मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य की मंडियों में 4.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है और 3.22 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। किसानों के खातों में 151 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
24 घंटे केअंदर किया जा रहा भुगतान
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार जहां फसल खरीद के 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है, वहीं उठान में भी कोई कमी नहीं आई है। मंत्री ने बताया कि इस बार गेहूं की गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की रही है तथा एजेंसियों के साथ-साथ आढ़तियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे फसल को खराब मौसम से बचाने के लिए तिरपाल और क्रेटों का पुख्ता प्रबंध करें। इसके अलावा बारदाना की भी कोई कमी नहीं आई है।
भंडारण क्षमता को बढ़ा रही है राज्य सरकार
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भंडारण क्षमता को 31 लाख मीट्रिक टन बढ़ा रही है तथा इस बार केंद्रीय एजेंसियां अगले कुछ दिनों में 15 लाख मीट्रिक टन फसल सीधे मंडियों से ही उठा लेंगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी तथा वे मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार प्रबंधों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद कार्य से जुड़े अधिकारियों को किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों और आढ़तियों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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