पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जी.एस.टी. की घोषणा की है। काउंसिल को बताया कि जी.एस.टी इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के कर राजस्व में काफी कमी आयी है. उन्होंने कहा कि जी.एस.टी राजस्व में कमी को देखते हुए जी.एस.टी परिषद को राज्यों के कर राजस्व में कमी की भरपाई के तरीके खोजने चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि शिक्षा पंजाब सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, उन्होंने अनुसंधान अनुदान में जीएसटी जोड़ा जाए, इसकि वकालत की है।

जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के संबंध में जारी प्रेस बयान में पंजाब के उत्पाद शुल्क एवं कर विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने काउंसिल को बताया कि जी.एस.टी. इस प्रणाली के तहत कर दरें अब राज्य के नियंत्रण में नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब कर प्रणाली में इस बदलाव से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान का निर्माण पंजाब में होने के कारण राज्य को आईजीएसटी भी कम देना पड़ता है. पर्याप्त हिस्सेदारी उपलब्ध नहीं है. तो जी.एस.टी राजस्व में कमी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री एस. हरपाल सिंह चीमा ने परिषद को जीएसटी के बारे में जानकारी दी। के क्रियान्वयन से राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई के तरीके तलाशने की अपील की जीएसटी परिषद उन्होंने चीमा द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करते हुए इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

वित्त मंत्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए चीमा ने शोध अनुदान को जीएसटी से छूट देने की भी बात कही. जीएसटी परिषद ने आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचित सरकारी निकायों, अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संगठनों को निजी अनुदान सहित अनुसंधान अनुदान से छूट का समर्थन किया।

पंजाब सरकार ने व्यापार से व्यापार (बी से बी) लेनदेन पर 2% टीडीएस के साथ रिवर्स चार्ज के आधार पर धातु स्क्रैप पर कर लगाने पर जीएसटी लागू किया है। परिषद के निर्णयों का स्वागत किया गया। हालांकि, कैबिनेट मंत्री चीमा ने धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज सिस्टम (आरसीएम) दर की फिर से जांच करने की सिफारिश की और इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया। जीएसटी परिषद चीमा द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करते हुए इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कैबिनेट मंत्री चीमा ने स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी लगाया है। साथ ही इसमें कटौती या छूट की वकालत की, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। हालाँकि इस संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन परिषद ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस संबंध में अक्टूबर 2024 तक एक रिपोर्ट सौंपने की सिफारिश की।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आईजीएसटी इसमें बही-खाते में ऋणात्मक शेष के कारण राज्यों से वसूली पर भी आपत्ति जताई गई और ऋणात्मक शेष के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की एक समिति के गठन की सिफारिश की गई। परिषद चीमा के इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की।

जीएसटी परिषद द्वारा विद्युत पारेषण एवं वितरण से संबंधित सहायक सेवाओं में छूट प्रदान की गई है एवं मंत्री एस. संभावित छूट और पिछली अवधि को ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर नियमित करने का चीमा का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। पंजाब ने कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र के माध्यम से वाणिज्यिक संपत्तियों पर जीएसटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

पंजीयन के 30 दिवस के अन्दर बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदेश में संशोधन के संबंध में। चीमा ने वास्तविक अपराधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेईमान तत्वों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए समय सीमा को घटाकर 15 दिन करने का सुझाव दिया। काउंसिल इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हो गई है.

पंजाब सरकार कर अनुपालन को और बढ़ाने के लिए बिजनेस-टू-कंज्यूमर ई-चालान पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी सहमत हुई। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी लागू किया है. अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना पर भी चर्चा की गई और पंजाब सरकार ट्रिब्यूनल के प्रस्तावित स्थान को बदलकर चंडीगढ़ करने और जालंधर में एक अतिरिक्त बेंच स्थापित करने के लिए तैयार है। जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार ने मुख्य बेंच और अतिरिक्त बेंच के प्रतिस्थापन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।