पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को मिल मालिकों की जायज मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम तौर पर एफसीआई को 31 मार्च तक मिल्ड चावल मिल जाता है, लेकिन केएमएस 2023-24 के दौरान एफसीआई मिल्ड चावल के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में पंजाब के मिलर्स केएमएस 2024-25 के दौरान मंडियों में आने वाले धान को उठाने और भंडारण करने में अनिच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मिलर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जरूरी है कि हर महीने कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन चावल/गेहूं को कवर्ड स्टोरेज से पंजाब से बाहर भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि पूरे देश में खाद्य गोदाम भरे हुए हैं और इसलिए भारत सरकार को कुछ रणनीतिक समाधान निकालने होंगे। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उपभोक्ता राज्यों से 3-6 महीने के लिए चावल की अग्रिम उठान पर विचार करने के लिए कहना चाहिए, ताकि एफसीआई को पंजाब से चावल निकालने में मदद मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हालांकि आगामी सीजन में केंद्रीय पूल में 120 एलएमटी चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, इसलिए 31 मार्च, 2025 तक केवल 90 एलएमटी जगह बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि बायो-इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी/उचित मूल्य पर चावल की बिक्री, ओएमएसएस के तहत उदार उठान और अन्य जैसे कुछ अन्य उपाय भी तत्काल किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य में केएमएस 2024-25 के चावल की समय पर डिलीवरी को पूरा करने के लिए आवश्यक 120 एलएमटी जगह बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मिलर्स ने यह भी बताया कि अतीत में उन्हें एक ही मिलिंग सेंटर के भीतर चावल की डिलीवरी के लिए जगह आवंटित की गई थी और ऐसे केंद्र आमतौर पर मिलों के 10-20 किलोमीटर के भीतर होते थे। हालांकि भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले साल जगह की कमी के कारण एफसीआई ने उन्हें चावल की डिलीवरी के लिए जगह आवंटित की थी, जो कई मामलों में 100 किलोमीटर से भी अधिक थी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई परिवहन शुल्क नहीं दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलर्स चाहते हैं कि यदि उनके मिलिंग सेंटर के बाहर जगह आवंटित की जाती है तो उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और अतिरिक्त परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाए।

एक अन्य मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले मिलिंग सीजन के 31 मार्च से आगे बढ़ने के कारण मिलर्स को गर्मी के मौसम के कारण धान के सूखने/वजन में कमी/रंग बदलने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अतिरिक्त श्रम और अन्य इनपुट लागत भी उठानी पड़ी।

भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से कहा कि यदि एफसीआई के पास जगह की कमी के कारण मिलिंग 31 मार्च से आगे बढ़ती है तो मिलर्स को मुआवजा दिया जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिलर्स ने संकर किस्मों के आउट टर्न रेशियो (ओटीआर) के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा कि उन्होंने वास्तविक ओटीआर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने का अनुरोध किया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि मिल मालिकों की लगभग सभी मांगें जायज हैं, इसलिए भारत सरकार को इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि राज्य के किसान पिछले तीन वर्षों से केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए गेहूं का लगभग 45-50 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं और इस प्रकार राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गेहूं के बफर स्टॉक को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि यदि मिल मालिकों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल नहीं किया गया, तो राज्य के किसानों को आगामी धान खरीद सीजन में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे बेवजह कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे हमें इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में बचना चाहिए।