7 मई को देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। वहीं, पंजाब के के 20 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी जानकारी दी है। चीमा ने कहा सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस की टीमें गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कल मॉक ड्रिल करेंगी। हमें अपनी 500 किलोमीटर की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा करनी है।”

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जनता को सतर्क और तैयार रखना है। नागरिकों से आग्रह है कि वे घबराएँ नहीं, शांति से सहयोग करें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

भारत ने आखिरकार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई कर दी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया है।

वहीं, इस हमले के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और AAP के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नवांशहर और जालंधर का दौरा रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ाने रोक दी गई है।

पंजाब सरकार ने नई खनन नीति को लागू कर दिया है। इसके साथ ही आम लोगों तक पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है। नई नीति के अनुसार अब भूस्वामी भी खनन कर सकेंगे। मालिक अपनी जमीन को 2-3 साल के लिए पट्टे पर और ठेके पर दे सकेगा।

अवैध खनन पर लगेगा अंकुश

वहीं, इसके साथ ही पहले रॉयल्टी 73 पैसे प्रति घनफुट थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 रुपए 70 पैसे कर दिया गया है। अधिकारी खनन स्थल का आकलन करेंगे और रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। सीआरएमएस (क्रशर खनन स्थल नीति) में भूस्वामी खनन स्थल पर स्वयं का क्रशर लगाकर भी खनन कर सकेगा। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।

वहीं, मान सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल भी खोला है। यह नया खनन पोर्टल बड़े सुधार लाएगा। इसके बाद अब लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पोर्टल पर आवेदन पत्र, उसका शुल्क और अन्य सभी जानकारी उपलब्ध है। पहले विभाग ईसी और एनओसी देता था लेकिन अब नई नीति में जमीन मालिक खुद संबंधित विभागों से अनुमति ले सकेगा।