आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी स्टूडेंट विंग लॉन्च कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) नाम से संगठन लॉन्च किया है।

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल से पार्टियां जो हिंदू-मुस्लिम कर रही है, यही देश की समस्याओं की जड़ है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय तक बिजली कटौती होती है।

सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो 8 अप्रैल को लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की कारण-सूची में 10 याचिकाएँ दिखाई गईं, जिनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी द्वारा दायर याचिकाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

अन्य याचिकाकर्ता राजद सांसद मनोज झा और एक अन्य, दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा और एक अन्य, तैय्यब खान सलमानी, अंजुम कादरी, मोहम्मद शफी और एक अन्य और मोहम्मद फजलुर्रहीम और एक अन्य थे।

ये सभी याचिकाएँ सुनवाई के लिए आइटम नंबर 13 के रूप में सूचीबद्ध हैं।

मदनी ने शीर्ष अदालत से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

विपक्ष के कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और संशोधन के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है, केंद्र ने संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले किसी भी एकपक्षीय आदेश की संभावना को रोकने के लिए पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दिया है।

अदालत में कैविएट दायर करके, एक वादी दूसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करने से पहले अदालत से सुनवाई का आग्रह करता है।

4 अप्रैल की सुबह 128 सदस्यों के पक्ष में और 95 के विरोध में राज्यसभा द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू की स्वीकृति मिली। लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को पारित किया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया। केंद्र ने 8 अप्रैल को इसे अधिसूचित किया।

संशोधित कानून के तहत केवल महिलाओं और बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों को सुनिश्चित करने के बाद ही स्वयं के स्वामित्व वाले संसाधनों को वक्फ घोषित किया जा सकता है और डीसी यह निर्धारित करेगा कि मुस्लिम द्वारा दान की जा रही भूमि वास्तव में उसके स्वामित्व में है। यह राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड में पिछड़े वर्गों और शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सदस्यों को नामित करने का अधिकार भी देता है।

दिल्ली सरकार, जो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अधीन है, ने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान की गई 177 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। तत्काल प्रभाव से घोषित यह निर्णय दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, अकादमियों और वैधानिक निकायों में कई प्रमुख पदों से संबंधित है।

रद्द की गई नियुक्तियों में आप के वर्तमान और पूर्व विधायक, पदाधिकारी और पार्टी नेता शामिल हैं। ये पद दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी और तीर्थ यात्रा विकास समिति जैसे विभिन्न संस्थानों में फैले हुए हैं – कुल 17 निकाय।

हटाए गए लोगों में आप विधायक पवन राणा शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, विधायक विनय मिश्रा को उपाध्यक्ष और आप के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। पार्टी के कई अन्य राजनीतिक लोगों को दिल्ली हज समिति और पंजाबी अकादमी जैसे संस्थानों में रखा गया था।

अधिकारियों ने कहा कि ये नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित थीं और इनका उद्देश्य AAP के पदाधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “ये योग्यता के आधार पर नियुक्तियां नहीं थीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए की गई थीं, जिसके कारण इन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।”

इससे पहले, फरवरी 2025 में, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागाध्यक्षों को AAP सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों सहित गैर-आधिकारिक नियुक्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश इन नियुक्तियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था।

इसके बाद, नवगठित सरकार ने पिछले प्रशासन के दौरान की गई सभी सह-अवधि नियुक्तियों को समाप्त कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि नई सरकार के गठन के साथ, नई नियुक्तियाँ आवश्यक हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पिछली नियुक्तियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं।