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पंजाब

डॉ. बलजीत कौर ने छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा, डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल 15 मई तक फिर से खोला गया

डॉ. बलजीत कौर ने छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा, डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल 15 मई तक फिर से खोला गया

अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 31 मार्च, 2025 से पहले 2,22,764 छात्रों के लिए 242.01 करोड़ रुपये का सफलतापूर्वक वितरण किया है। यह घोषणा पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की।

पंजाब ने किया सरहानिय काम

डॉ. कौर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य का हिस्सा शैक्षणिक वर्ष के भीतर ही वितरित किया गया है। इस पहल की मान्यता में, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना को पारदर्शी, कुशल और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना की है।

15 मई तक खोला गया पोर्टल

मंत्री ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य ने इस प्रमुख योजना के तहत 2,60,000 छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कुल 2,59,685 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,36,575 आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया। डॉ. कौर ने यह भी बताया कि शेष 13,814 सत्यापित आवेदनों को जल्द ही छात्रवृत्ति निधि का राज्य का हिस्सा प्राप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने बताया कि कुछ पात्र छात्र वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि वे या उनके संस्थान उनके आवेदनों को लॉक करने में विफल रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र पीछे न छूट जाए, पंजाब सरकार ने 15 मई, 2025 तक डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है, जिससे इन छात्रों को अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर मिलेगा।

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पंजाब

पंजाब के 20 जिलों में होगी मॉक ड्रिल, मंत्री हरपाल चीमा बोले- 500 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करेंगे

पंजाब के 20 जिलों में होगी मॉक ड्रिल, मंत्री हरपाल चीमा बोले- 500 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करेंगे

7 मई को देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। वहीं, पंजाब के के 20 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी जानकारी दी है। चीमा ने कहा सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस की टीमें गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कल मॉक ड्रिल करेंगी। हमें अपनी 500 किलोमीटर की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा करनी है।”

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जनता को सतर्क और तैयार रखना है। नागरिकों से आग्रह है कि वे घबराएँ नहीं, शांति से सहयोग करें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

 

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देश

भारत ने पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों पर किया हमला, हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट

भारत ने पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों पर किया हमला, हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट

भारत ने आखिरकार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई कर दी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया है।

वहीं, इस हमले के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और AAP के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नवांशहर और जालंधर का दौरा रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ाने रोक दी गई है।

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पंजाब

M-Sewa App के जरिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की हाजिरी की जाएगी सुनिश्चित

M-Sewa App के जरिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की हाजिरी की जाएगी सुनिश्चित

तहसील कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरहाजिरी रोकने और आम लोगों को होने वाली असुविधा को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से शाम तक सरकारी कार्यालयों में मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए हैं।

M-Sewa App के जरिए लगेगी हाजरी

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने डिप्टी कमिश्नरों को तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए यह बात कही। इसके अलावा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की हाजिरी भी एम-सेवा ऐप के जरिए दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए सभी कार्यालयों की जीपीएस लोकेशन राजस्व विभाग को उपलब्ध करवाई जाए। मुंडियां ने कहा कि रिक्त स्टेशनों पर वरिष्ठता और आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि पंजीकरण करवाने आए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक कर रखी है तो उसका पंजीकरण उसी दिन सुनिश्चित किया जाए।

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