भारत ने आखिरकार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई कर दी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया है।

वहीं, इस हमले के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और AAP के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नवांशहर और जालंधर का दौरा रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ाने रोक दी गई है।

तहसील कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरहाजिरी रोकने और आम लोगों को होने वाली असुविधा को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से शाम तक सरकारी कार्यालयों में मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए हैं।

M-Sewa App के जरिए लगेगी हाजरी

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने डिप्टी कमिश्नरों को तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए यह बात कही। इसके अलावा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की हाजिरी भी एम-सेवा ऐप के जरिए दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए सभी कार्यालयों की जीपीएस लोकेशन राजस्व विभाग को उपलब्ध करवाई जाए। मुंडियां ने कहा कि रिक्त स्टेशनों पर वरिष्ठता और आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि पंजीकरण करवाने आए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक कर रखी है तो उसका पंजीकरण उसी दिन सुनिश्चित किया जाए।

पंजाब सरकार ने नई खनन नीति को लागू कर दिया है। इसके साथ ही आम लोगों तक पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है। नई नीति के अनुसार अब भूस्वामी भी खनन कर सकेंगे। मालिक अपनी जमीन को 2-3 साल के लिए पट्टे पर और ठेके पर दे सकेगा।

अवैध खनन पर लगेगा अंकुश

वहीं, इसके साथ ही पहले रॉयल्टी 73 पैसे प्रति घनफुट थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 रुपए 70 पैसे कर दिया गया है। अधिकारी खनन स्थल का आकलन करेंगे और रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। सीआरएमएस (क्रशर खनन स्थल नीति) में भूस्वामी खनन स्थल पर स्वयं का क्रशर लगाकर भी खनन कर सकेगा। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।

वहीं, मान सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल भी खोला है। यह नया खनन पोर्टल बड़े सुधार लाएगा। इसके बाद अब लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पोर्टल पर आवेदन पत्र, उसका शुल्क और अन्य सभी जानकारी उपलब्ध है। पहले विभाग ईसी और एनओसी देता था लेकिन अब नई नीति में जमीन मालिक खुद संबंधित विभागों से अनुमति ले सकेगा।