पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ युद्ध “युद्ध नशिया विरुद्ध” के 40वें दिन में प्रवेश करते हुए पंजाब पुलिस ने बुधवार को 111 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 253 किलोग्राम चूरापोस्त और 98800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या मात्र 40 दिनों में 5535 तक पहुंच गई है।

यह अभियान डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

विस्तृत जानकारी देते हुए शुक्ला ने बताया कि 77 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 399 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 66 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने दिनभर चले अभियान के दौरान 437 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को पीपीएस के नव पदोन्नत अधिकारियों से राज्य से नशे के अभिशाप को मिटाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। तकनीकी कैडर के 17 नव पदोन्नत डीएसपी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब नशे के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पुलिस इसमें अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने में पुलिस अधिकारियों की बड़ी भूमिका है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से लैस कर रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसे वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण कई ताकतें राज्य की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति को भंग करने के लिए नापाक मंसूबे बना रही हैं और राज्य के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस बल को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगि

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को एक बड़े नागरिक केंद्रित फैसले में राज्य में 4000 करोड़ रुपये की लागत से 20,000 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की मंजूरी दे दी। आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है क्योंकि ये लिंक सड़कें लोगों के आवागमन और वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू परिवहन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि ये लिंक सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की धमनियां हैं क्योंकि ये एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में मदद करती हैं और दूसरी तरफ व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। मान ने इन सड़कों के जल्द से जल्द निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इनमें से अधिकांश छह साल की अवधि बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता और जरूरतमंद सड़कों