पंजाब
अमन अरोड़ा ने की बड़ी घोषणा, ऑफलाइन सेवाओं को एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर लाएगी पंजाब सरकार

पारदर्शी तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करने का फैसला किया है। बता दें कि पीएमयू एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करेगा ।
शुक्रवार शाम को पंजाब भवन में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पीएसईजीएस) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पीएमयू का मुख्य उद्देश्य सभी ऑफलाइन सेवाओं को एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर लाना है, जिससे नागरिक कभी भी, कहीं से भी आवेदन कर सकें।
पोर्टल आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने के अलावा मुख्यालय स्तर पर लंबित सेवाओं की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा, ताकि अधिक जवाबदेही और समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
हेल्पलाइन नंबर पर भी मिल रही सेवाएं
पीएमयू विभागीय सेवाओं को पंजाब ई-सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा, अमन अरोड़ा ने कहा, जबकि उन्होंने कहा कि पंजाब पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा वितरण अधिनियम के तहत कुल 846 सेवाएं अधिसूचित हैं और इनमें से केवल 436 सेवाएं 541 सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
इन सेवाओं में से, “भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार” के माध्यम से 406 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके तहत नागरिक अपने घरों में आराम से हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 406 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकल संपर्क बिंदु या डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए, शेष अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किया जाएगा।

पंजाब
पंजाब ने राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान के बीच एनडीपीएस मामलों में 89% सजा दर हासिल की : डीजीपी गौरव यादव

पंजाब भर में चल रहे अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के बीच ड्रग तस्करी नेटवर्क को एक कानूनी झटका देते हुए, पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में 89 प्रतिशत सजा दर हासिल करके कानूनी मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो देश में सबसे अधिक है, यह जानकारी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
31 मई तक नशा मुक्त पंजाब बनाने की डेडलाइन
जानकारी के अनुसार, 1 मार्च, 2025 से राज्य भर में कुल 836 एनडीपीएस अधिनियम के मामलों का फैसला किया गया, जिनमें से 744 मामलों में सजा हुई।डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “इन मामलों में 144 ड्रग किंगपिन को 10 साल या उससे अधिक की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जो ड्रग तस्करी के मामलों में कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं की गंभीरता को दर्शाता है।” डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 31 मई तक सड़कों पर ड्रग्स की उपलब्धता को शून्य करने की समय सीमा तय की है, सभी सीपी/एसएसपी को पेशेवर पुलिसिंग सुनिश्चित करके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में “मिशन नशा मुक्त पंजाब” का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया है।
डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के लिए तीन-आयामी रणनीति बनाई है- हवाला नेटवर्क को खत्म करना, संपत्तियों को फ्रीज करना और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना।
अब की गई ये कार्रवाई
59 दिन पूरे कर चुके चल रहे ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के नतीजों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने 1 मार्च 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4659 एफआईआर दर्ज करने के बाद 1877 बड़ी मछलियों सहित 7414 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 297 किलोग्राम हेरोइन, 100 क्विंटल पोस्त की भूसी, 153 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.77 लाख गोलियां/कैप्सूल/गोलियां और 8.03 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। उन्होंने कहा कि इन कुल गिरफ्तारियों में से, कम से कम 908 बार-बार लक्षित और प्रभावी CASO अभियानों के दौरान 755 पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉट से 1774 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब
कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने सरहिंद में अनाज मंडी का किया दौरा, गेहूं खरीद के प्रबंधों की समीक्षा की

पंजाब कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गेहूं की सुचारू खरीद को सुनिश्चि करने के लिए सरहिंद में मंडी का दौरा किया। इसके साथ ही गेहूं की सुचार खरीद को लेकर किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की।
मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की। मान सरकार द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था से बाजार से जुड़ा हर वर्ग काफी राहत महसूस कर रहा है। पंजाब सरकार के अनुसार अब तक पंजाब की मडिंयों में 101.84 लाख मीट्रिक टन की कुल आवक हो चुकी है। वहीं, 97.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। बता दें कि किसानों को मात्र 48 घंटें में फसल का भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक किसानों को 17899.1 करोड़ का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है।
पंजाब
Punjab : मान सरकार की ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ मुहिम, पंजाब DGP गौरव यादव ने जारी की डेडलाइन

पंजाब की मान सरकार की नशे के खिलाफ निर्णयक लड़ाई जारी है। जिसे लेकर पंजाब पुलिस लगातर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं, अब DGP गौरव यादव ने नशाल मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
डेडलाइन की जारी
DGP गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब‘ को लेकर डेडलाइन जारी की है। DGP गौरव यादव ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी SSP-CP को खुद लेनी होगी। नशा मुक्त बनाने के लिए SSP को ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, SSP को बताना होगा कि वो किस तरह से ड्रग्स का सफाया करेंगे। सभी SSP को पुलिस मुख्यालय में नशा खत्म करने की डेडलाइन बतानी होगी। यही नहीं, तय डेडलाइन के बाद अगर एक्शन प्लान में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई भी होगी।
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