अमन अरोड़ा ने राज्य भर में 750 उम्मीदवारों के 23 प्रशिक्षण केंद्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया

पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) ने 20 उद्योगों और उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे राज्य में 50,000 नौकरियों के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इस सफलता की घोषणा रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीएक्सओ) मीट-2024 में की, जिसका आयोजन उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

अमन अरोड़ा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसके दौरान नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम), मोहाली (एसएएस नगर), अमृतसर, लुधियाना और पटियाला के उद्योग संघों सहित 20 उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अमन अरोड़ा ने राज्य भर में 750 उम्मीदवारों वाले 23 प्रशिक्षण केंद्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री ने विश्व कौशल प्रतियोगिता के 100 विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल विकास वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और स्वीकार किया कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी है। उन्होंने उद्योग जगत से राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर कौशल प्रदान करने के मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) ने सभी हितधारकों को एक मंच पर एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार युवाओं के कौशल को निखारने में सहयोग करने के लिए उद्योग जगत को प्रोत्साहित करते हुए पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती जसप्रीत तलवार ने इस पहल के बारे में बताया जो कौशल विकास क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।