पंजाब
अस्पताल से छुट्टी के बाद सीएम मान ने धान खरीद पर अहम बैठक की अध्यक्षता की
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के लिए पूरी तरह तैयार है।
धान की आगामी खरीद की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद किए जाने की उम्मीद है, जिसे 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सत्र के दौरान किसान मंडियों में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है और पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी, एफसीआई के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और उठान के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में आते ही किसानों की फसल खरीदने के लिए पहले से ही व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों का एक-एक दाना तुरंत खरीदा और उठाया जाए। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की फसल की खरीद की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में इसका शीघ्र उठान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी उपज को जल्द से जल्द खरीदा और उठाया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि सरकार के फैसले को विधिवत लागू किया जाए।