पंजाब
चुनाव आयोग ने पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण, बठिंडा और मलेरकोटला के SSP के किए तबादले

मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं, जो चार राज्यों अर्थात् गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक(एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात हैं। जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित है।
आयोग ने कहा कि यह कार्रवाई आयोग के समर्पण और निष्पक्षता को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के वादे का प्रदर्शन है, इस भावना पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बार-बार जोर दिया है। आयोग द्वारा सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ एक बैठक बुलाने के बाद यह निर्णय लिया गया। स्थानांतरित होने वाले अधिकारी गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं।
पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण, बठिंडा और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी हैं। फाजिल्का के SSP वरिंद्र सिंह बराड़, पठानकोट के SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों, जालंधर ग्रामीण के SSP मुखविंदर सिंह भुल्लर, बठिंडा के SSP हरमनबीर सिंह गिल और मलेरकोटला के SSP गुरशरणदीप सिंह ग्रेवाल का तबादला किया गया है।
इसके अतिरिक्त, असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।
इसके अलावा ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा के देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया है।
निर्देश के तहत सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-एनकैडर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी/एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से स्थानांतरित करें और आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे पहले 18 मार्च को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को कायम रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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