पंजाब के मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाएं

राज्य के कुछ शहरों में डायरिया के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने मंगलवार को राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ आपात बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, एडीसी (शहरी विकास), एक्सईएन, ईओ और सिविल सर्जन भी शामिल हुए। बैठक में वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी नगर निगमों और नगर समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रदूषण मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्त (सीएमसी) और कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) को निर्देश दिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों और मलिन बस्तियों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें। जहां भी पेयजल के दूषित होने की संभावना हो, वहां तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाएं। वर्मा ने स्थानीय निकाय सचिव को निर्देश दिए कि वे सभी सीएमसी और ईओ से प्रमाण पत्र लें कि उनके अधिकार क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है।

वर्मा ने प्रमुख सचिव, जलापूर्ति एवं स्वच्छता को ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की कवायद करने के निर्देश दिए। सभी एक्सईएन और एसडीओ को सभी गांवों और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव जलापूर्ति एवं स्वच्छता को सभी एक्सईएन और एसडीओ से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, श्री वर्मा ने सचिव, स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि लिए जाने वाले पानी के नमूनों की संख्या दोगुनी की जाए।

ऐसा करते समय, झुग्गी-झोपड़ियों और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां भी कोई नमूना विफल होता है, मामले की तुरंत संबंधित उपायुक्त को सूचना दी जानी चाहिए, जो बदले में क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ निवारक कार्रवाई करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में तुरंत टैंकरों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में क्लोरीन की गोलियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

वर्मा ने सचिव स्वास्थ्य को यह भी निर्देश दिया कि अब तक बीमार हुए व्यक्तियों का मुफ्त और उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डीसी को दैनिक आधार पर स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मोर्चे पर किसी की ओर से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में वित्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत आलोक शेखर, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति एवं स्वच्छता नीलकंठ एस अव्हाड़, सचिव स्वास्थ्य डॉ. अभिनव, सचिव स्थानीय निकाय रवि भगत और निदेशक स्थानीय निकाय उमा शंकर गुप्ता उपस्थित थे।