पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें महिलाओं, गरीबों और किसानों की चिंताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में पंजाब के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2024-25 में उर्वरक सब्सिडी में कटौती के खतरनाक परिणामों पर प्रकाश डाला। इस भारी कटौती से न केवल देश के किसानों पर बोझ पड़ेगा, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। “केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने और उनकी आय दोगुनी करने की घोषित प्रतिबद्धता को देखते हुए यह कदम विशेष रूप से चिंताजनक है। इसके अलावा, बजट किसानों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी प्रदान करने में विफल रहा है, जिससे उनकी अनिश्चितता और बढ़ गई है”, उन्होंने कहा। वित्त मंत्री चीमा ने निराशा व्यक्त की कि बजट पंजाब के किसानों के लिए कोई अतिरिक्त, लक्षित सहायता प्रदान करने में विफल रहा है, जो जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और स्थिरता जैसी विशिष्ट चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि, बाढ़ के प्रति पंजाब की संवेदनशीलता के बावजूद, बजट बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त, विशिष्ट निधि आवंटित करने की उपेक्षा करता है जो राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वित्त मंत्री चीमा ने वित्तीय असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के तरजीही व्यवहार के कारण पहले से ही क्षेत्रीय असमानताओं के प्रति संवेदनशील पंजाब को एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है। चीमा ने कहा, “बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के विपरीत, जिन्हें अतिरिक्त वित्तीय पैकेज मिले, पंजाब को किसी भी विशेष वित्तीय सहायता से वंचित किया गया”, और आगाह किया कि यह असमानता क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ा सकती है और पंजाब के विकास पथ को बाधित कर सकती है। चीमा ने पंजाब की विकास आवश्यकताओं, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र, जहां कोई परियोजना आवंटित नहीं की गई है, की जानबूझकर अनदेखी करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की।

उन्होंने यह भी कहा कि बजट में पूर्वी क्षेत्र का पक्ष लिया गया है, जबकि पंजाब सहित उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों की उपेक्षा की गई है।

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, केंद्र सरकार पंजाब को उसके एसएमई के लिए कोई लक्षित समर्थन या अतिरिक्त धन मुहैया कराने में विफल रही है, जो स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक चालक हैं।”

चीमा ने बजट के गरीब विरोधी चरित्र को भी उजागर किया, जिसमें आम आदमी के लिए प्रत्यक्ष करों से राहत की कमी को उजागर किया गया। उन्होंने मानक कटौती में 50,000 रुपये से 75,000 रुपये की मामूली वृद्धि के माध्यम से मध्यम वर्ग के करदाताओं को दी जाने वाली मामूली राहत की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी के स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज किया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट में मामूली वृद्धि की गई है।

अपने वक्तव्य के समापन पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बात पर जोर दिया कि समर्पित निधियों की कमी कृषि विकास, औद्योगिक विकास (विशेष रूप से एमएसएमई के लिए) और बुनियादी ढांचे के विस्तार सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य की प्रगति को गंभीर रूप से बाधित करेगी, साथ ही राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के तेजी से विकास से भी समझौता करेगी। दिल्ली के साथ समानताएं बताते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब के शहरी स्थानीय निकाय भी शहरी विकास पहलों के लिए अपर्याप्त केंद्रीय समर्थन से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं।