पंजाब के उद्योगपतियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान करने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के डिफॉल्टर प्लॉट धारकों से बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल लागत के लंबित बकाए की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के संबंध में अधिसूचना जारी की है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पंजाब तरुणप्रीत सिंह सोंद ने उद्योगपतियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान करने के लिए चार दशक से अधिक पुराने लंबित मामलों को हल करने के लिए ओटीएस योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने 3 मार्च, 2025 को हुई अपनी बैठक में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को लागू करने पर विचार किया है और 10 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने, पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापार को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होने की उम्मीद है।

एक प्रवक्ता ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार, ओटीएस योजना केवल प्लॉट की मूल लागत और प्लॉट की बढ़ी हुई भूमि लागत पर लागू होगी। इस योजना के तहत, बढ़ी हुई भूमि लागत और प्लॉट की मूल लागत के लंबित बकाए की वसूली दंडात्मक ब्याज के 100% घटक को माफ करने के बाद और डिफ़ॉल्ट राशि पर केवल 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगाकर की जाएगी। मूल राशि किसी भी तरह से माफ नहीं की जाएगी। इसी तरह, यह योजना केवल योजना ब्याज (प्रभार्य) और दंडात्मक ब्याज पर लागू होगी और मूल बढ़ी हुई भूमि लागत (माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए ब्याज सहित पीएसआईईसी द्वारा भूमि मालिकों को भुगतान की गई राशि) किसी भी तरह से माफ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित डिफॉल्टर प्लॉट धारकों/आवंटियों को 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले अपने बकाया का भुगतान करना आवश्यक होगा। प्लॉट धारकों/आवंटियों जिनका आवंटन पहले ही रद्द हो चुका है, वे भी अपने बकाए का भुगतान करने और प्लॉट के रद्द किए गए आवंटन की बहाली प्राप्त करने के पात्र होंगे (रद्द/पुनः प्राप्त प्लॉटों को छोड़कर जो खाली पड़े हैं या जिन्हें फिर से आवंटित किया गया है)। बहाली प्राप्त करने के लिए, बढ़ी हुई भूमि लागत, विस्तार शुल्क को कवर करने वाले अन्य लागू बकाया। यदि न्यायालय आदि द्वारा कोई हर्जाना दिया गया है तो उसका भी भुगतान करना होगा।

हालाँकि, रद्द किए गए प्लॉटों की बहाली केवल तभी की जाएगी जब अलॉटी द्वारा इस संबंध में अपील को जांच समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है और इस ओटीएस योजना के अनुसार और इस ओटीएस योजना के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

यदि डिफॉल्टर प्लॉट धारक/आवंटी इस ओटीएस योजना के अनुसार अपने बकाए का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उसके बाद उनके संबंधित आवंटन की शर्तों और नियमों के अनुसार बकाया राशि ली जाएगी और वसूल की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह योजना उन डिफॉल्टर प्लॉट धारकों/आवंटियों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन 01.01.2020 को या उससे पहले जारी किया गया था। यह योजना पूरे राज्य में पीएसआईईसी द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में सभी औद्योगिक प्लॉट/शेड और आवासीय प्लॉटों पर लागू होगी।