पंजाब बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बागवानों के लिए अन्य राज्यों की सब्सिडी नीतियों के अध्ययन के आदेश दिए

पंजाब के बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब का बागवानी विभाग पंजाब के घाटे में चल रहे कृषि क्षेत्र को आकर्षक उद्यम में बदलने तथा खेती संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बागवानी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बागवानी के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

बागवानी विभाग को किसानों के लिए एक सलाहकार निकाय बताते हुए, जो पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी मार्गदर्शन प्रदान करता है, भगत ने बताया कि विभाग की पहल के माध्यम से, पंजाब के किसानों ने फसल विविधीकरण के तहत व्यापक बाग लगाए हैं। इससे न केवल स्वास्थ्यवर्धक फलों की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि बागों के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार करके राज्य के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्राथमिक उद्देश्य भूजल संरक्षण, पर्यावरण को शुद्ध करना और किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि गेहूं और धान सहित अधिकांश फसलों से जहां प्रति एकड़ 30,000 से 55,000 रुपये की आय होती है, वहीं बागवानी के माध्यम से किसान प्रति एकड़ 1 लाख से 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।

उन्होंने लुधियाना जिले के एक किसान का उदाहरण दिया, जो पॉलीहाउस खेती के माध्यम से प्रति एकड़ 20 लाख रुपये कमा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न फल बागान बागवानों को बाग के रख-रखाव और उर्वरक के उपयोग के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करके काफी लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उपज हो रही है और अत्यधिक उर्वरक के उपयोग से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा रहा है, जिससे बागवानों को प्रति एकड़ लगभग 7,000 रुपये की बचत हो रही है।

कैबिनेट मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में अमरूद, लीची और नाशपाती के बागान स्थापित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। भगत ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को पंजाब के बागवानों के लिए किसान-हितैषी नीतियां विकसित करने के लिए अन्य राज्यों की सब्सिडी नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को एक कनाल भूमि पर पॉलीहाउस स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। बागवानी मंत्री ने बताया कि राज्य के बागवानों को आगामी वर्ष में 600 क्विंटल लीची निर्यात करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज को मजबूत करने के लिए सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा रहा है।