पंजाब
पंजाब विधानसभा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ऐतिहासिक जनहितैषी फैसले पारित किए: भुल्लर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले पारित किए हैं। पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024, पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2024, पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024, पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 और पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 (पीएपीआरए अधिनियम) शामिल हैं। विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने आम लोगों के कल्याण और समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए सीएम मान की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 5 लाख रुपये का अनुदान आवंटित करने, सर्वसम्मति से अपनी पंचायत चुनने वाले गांवों को स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल देने का वादा करने सहित निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे गुटबाजी कम होगी और गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, विधायक भुल्लर ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबित वैट मामलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 164 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक नई ओटीएस योजना शुरू की जाएगी।
महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक का उद्देश्य शारीरिक मानकों को संशोधित करके अग्निशमन भूमिकाओं में महिलाओं के लिए भर्ती मानदंडों को आसान बनाना है। विधायक भुल्लर ने इसे राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 उन लोगों को राहत प्रदान करता है जिन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं।
उन्होंने अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए पिछली सरकारों की निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों जैसी स्थिति बन गई। उन्होंने उल्लेख किया कि खराब नीतियों के कारण पूरे पंजाब में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। नए संशोधन के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने 31 जुलाई, 2024 से पहले समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक लेनदेन के साथ 500 वर्ग गज तक के प्लॉट खरीदे हैं, वे 2 नवंबर, 2024 तक बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अपनी संपत्ति पंजीकृत कर सकते हैं। विधायक भुल्लर ने पंजाब में समाज के सभी वर्गों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए लोगों के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने और योजनाएं शुरू करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए सीएम भगवंत सिंह मान को धन्यवाद दिया।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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