पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले राशन में कोई कटौती नहीं की है: सीएम मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कहा कि घर-घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

यहां योजना की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने निहित राजनीतिक हितों के कारण कुछ अफवाह फैलाने वालों ने यह अफवाह फैलाई है कि राज्य सरकार द्वारा राशन में भारी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि यह निराधार और अनुचित है क्योंकि सभी लाभार्थियों को योजना के तहत सुविधा मिल रही है और उन्हें पूरा राशन दिया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य भर के सभी डिप्टी कमिश्नरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है ताकि लाभार्थियों को नियमित रूप से योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य भर में स्थापित मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स (एमएफपीएस) के माध्यम से लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.54 करोड़ लाभार्थियों को 40.19 लाख राशन कार्डों के माध्यम से राशन मिल रहा है और यह हर तरह से जारी रहेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को राशन की सुचारू और परेशानी मुक्त डिलीवरी की परिकल्पना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में इंतजार करके बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता था। उन्होंने दुख जताया कि लोगों को अपने दैनिक काम छोड़कर या विषम घंटों के दौरान इन अनाजों को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब लाभार्थियों के नजदीक ही राशन वितरित होने से एक नया युग शुरू हुआ है क्योंकि लाभार्थी को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर खराब मौसम की स्थिति में। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों को पौष्टिक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित होगी बल्कि उनके समय, धन और ऊर्जा की भी काफी बचत होगी।