मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने उद्योगपतियों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने राज्य के उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। उद्योग भवन में प्रमुख उद्योगपतियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोंद ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार उद्योगों के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से और सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार विभिन्न औद्योगिक महासंघों, चैंबरों और उद्योगपतियों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर उनकी चिंताओं पर चर्चा की जा रही है। सोंद ने वादा किया कि उद्योगपतियों की सभी जायज मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) और कुछ अन्य नीति-संबंधी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और उनके साथ चर्चा के बाद इन विशिष्ट मुद्दों के लिए समाधान प्रदान किए जाएंगे। सोंद ने आश्वासन दिया कि पंजाब उद्योगपतियों के लिए अधिक अनुकूल और उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है।

इस अवसर पर उद्योगपतियों ने पीएसआईईसी से संबंधित कई मुद्दे और सुझाव उनके ध्यान में लाए और मंत्री ने इन मुद्दों को हल करने के लिए पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी फोकल प्वाइंटों के चरणबद्ध रखरखाव और औद्योगिक क्षेत्रों और भूखंडों के रखरखाव से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोंड ने बताया कि जब से उन्होंने उद्योग और वाणिज्य मंत्री का पद संभाला है, तब से वे औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति और विकास के लिए सार्थक नीतियां और योजनाएं लाने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पंजाब के उद्योगपतियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में उन्हें किसी भी बाधा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और पंजाब सरकार नए उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण समर्थन देगी। बैठक में राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ डीपीएस खरबंदा, पीएसआईईसी के एमडी वरिंदर कुमार शर्मा और विभिन्न औद्योगिक फेडरेशनों, चैंबरों के प्रतिनिधि और प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए।