पंजाब
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों को दिया दिवाली का तोहफा! अब पंजाब में बिना एनओसी के होंगी रजिस्ट्रियां

पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्तें खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के लोगों को बधाई दी और कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्रियों में आने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आप मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार की तरफ से यह जानकारी दी। अरोड़ा ने कहा कि अब उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी सभी तरह की मूलभूत सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। पहले अनधिकृत होने के कारण वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित थे और उनकी रजिस्ट्रियां भी नहीं हो रही थी, जिसके कारण उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हमारी सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर थी कि आमलोग शहर में जमीन और घर खरीदने के लिए अपनी जीवनभर की सारी जमा-पूंजी लगा देते हैं। उन्हें न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए पंजाब सरकार पिछले विधानसभा सत्र में यह बिल ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ लेकर आई, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। इससे पहले इस मामले पर पंजाब कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी हुई थी जिसमें एनओसी की शर्तें खत्म करने का फैसला लिया गया था।
अरोड़ा ने इसके लिए पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके समय पंजाब में अवैध रूप से 14000 से ज्यादा कॉलोनियां काटी गई, जिसका खामियाजा आज लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि बिना एनओसी की रजिस्ट्री आज से ही पूरे पंजाब में लागू है। ये किस तिथि तक रहेगी और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगले कुछ दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान देंगे।
2018 से अवैध कालोनियों का मुद्दा था लंबित, पिछली सरकार ने समाधान नहीं किया
2018 के पहले से से पंजाब के अवैध कालोनियों का मुद्दा लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने इसका समाधान नहीं किया। आप सरकार ने लाखों लोगों की परेशानी और आर्थिक नुकसान को देखते हुए एनओसी का प्रावधान खत्म कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुलभ करने का यह ऐतिहासिक फैसला लिया।
आम आदमी पार्टी का विपक्षी पार्टियों पर आरोप है कि पिछली सरकारों में बैठे नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए बिल्डरों से मिलीभगत कर ऐसे कॉलोनियां कटवाएं और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उनके निजी स्वार्थ के कारण ही यह समस्या पैदा हुई और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
पंजाब सरकार के इस नए कानून में एनओसी की अन्य शर्तों के साथ अवैध कॉलोनियां तैयार होने की तारीख भी तय है। शर्तों के मुताबिक कॉलोनी 2018 के बाद और 31 जुलाई 2024 के पहले तैयार हुई होनी चाहिए, तभी एनओसी की छूट मिलेगी।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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