पंजाब
मुख्य अभिनेता अधिकारी सिबिन सी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पंजाब के लाॅकडाउन से की बातचीत

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी बनाने और मतदाताओं को शिक्षित करने और उनके बहुमूल्य सुझाव लेने के लिए एक अनूठी पहल में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आज ‘टॉक टू योर सीईओ’ लॉन्च किया। फेसबुक लाइव सेशन के दौरान ‘पंजाब’ विषय के तहत पंजाब के लोगों से संपर्क किया गया। इस सत्र के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के विभिन्न सवालों के जवाब दिए और उनसे ‘इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब का वोट प्रतिशत 65.96 फीसदी था और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह लक्ष्य 70 फीसदी रखा गया है। सिबिन सी ने यह भी बताया कि युवा मतदाता 4 मई 2024 तक अपना वोट डाल सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अब तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की 1600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग को सी-विजुअल ऐप पर 1059 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 733 सही पाई गईं और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 100 मिनट के भीतर 689 शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने लोगों से सी-विजिल ऐप, टोल-फ्री नंबर 1950 और भारत चुनाव आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) के माध्यम से उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।
पंजाब में मतदान के दौरान गर्मी से राहत के संबंध में एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और मतदाताओं को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए मतदान केंद्रों पर ताजे पानी (छबील) की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं को गर्मी से राहत देने के लिए वाटर कूलर, पंखे, बैठने की व्यवस्था और शेड होंगे। मतदान के लिए कतार में 10 से अधिक लोग होने पर बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सिबिन सी ने आगे कहा कि बच्चों के लिए विशेष क्रेच कक्ष, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग कतारें और प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम एक व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को मेडिकल किट भी मुहैया कराई जाएंगी।
हथियार जमा करने के सवाल पर सिबिन सी ने कहा कि यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है और लोग अपने-अपने जिले के उपायुक्त को हथियार रखने का कारण बताकर छूट पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।
ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सिबिन सी ने मतदाताओं को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है और यहां तक कि लगभग 1600 पंजीकृत एनआरआई भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए संबंधित मतदान केंद्रों पर जाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड सहित 12 चुनावी दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में सीमावर्ती इलाकों और चिन्हित संवेदनशील मतदान क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस के अलावा राज्य में अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनकी संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन यानी 1 जून को राज्य भर के मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित की जाएगी. सिबिन सी ने आगे बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर पैनी नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड वाहन और स्टेटिक सर्विलांस टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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