विजिलेंस ब्यूरो ने हाउसिंग घोटाले में 1,84,45,551 रुपये के गबन के आरोप में एमसी नाभा के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के दौरान, प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना (पीएमएसएवाई) के तहत प्राप्त 1,84,45,551 रुपये के फंड के गबन के आरोप में एक ठेकेदार और नगर परिषद (एमसी) नाभा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सभी के लिए घर योजना

आज यहां यह खुलासा करते हुए राज्य वीबी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सतर्कता जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018 में एमसी नाभा को सभी के लिए घर योजना (पीएमएसएवाई) के तहत धन प्राप्त हुआ था, लेकिन आरोपियों ने दिनांक 01.11.2018 से 06.11.2018 तक 6 दिनों के भीतर विकास कार्यों के फर्जी बिल बनाकर 1,84,45,551 रुपये का गबन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि यह बात सामने आई है कि इस राशि से कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया, बल्कि अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके इस योजना के अंतर्गत सभी के लिए घर बनाने की बजाय इन कार्यों को विकास कार्य के रूप में दिखाकर राशि का गबन किया है। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के आधार पर विजीलैंस ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 32, दिनांक 18.7.2024 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 409, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)(ए) सहपठित 13(2) के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के पुलिस स्टेशन पटियाला रेंज में मामला दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।