पंजाब

श्रमिक कल्याण योजनाओं के लंबित मामलों का 30 नवंबर तक निपटारा करें-मंत्री तरुणप्रीत सोंद ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने आज विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों के पंजीकरण/नवीनीकरण/अनुमोदन से संबंधित लंबित मामलों के समाधान को प्राथमिकता दें।

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड और पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मोहाली के श्रम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सोंद ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग में 31 अक्टूबर, 2024 तक लंबित सभी कल्याण योजना मामलों को 30 नवंबर, 2024 तक हल किया जाए।

श्रम मंत्री ने यह भी आदेश दिए कि शहरों के विभिन्न श्रम चौकों पर सरल भाषा में कल्याण योजनाओं का विवरण प्रदर्शित करने वाले सूचना बोर्ड लगाए जाएं।

उन्होंने कहा कि 18 नवंबर से 22 नवंबर, 2024 तक विभागीय कर्मचारी और अधिकारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक श्रम चौकों पर शिविर लगाएंगे।

इन शिविरों में श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण, नई कल्याण योजनाओं और पहले से लागू योजनाओं पर उठाई गई आपत्तियों के समाधान के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे निर्माण श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रम मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि श्रम विभाग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते स्थापित करे ताकि विभाग की गतिविधियों और पहलों पर अपडेट साझा किया जा सके।

उन्होंने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में तकनीकी सहायता पर आधारित हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए। हेल्प डेस्क प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी ताकि श्रमिकों को किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायता मिल सके, जहां निरीक्षक या संबंधित अधिकारी उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

श्रम मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण श्रमिकों से आवश्यक फॉर्म नंबर 27 को सरल बनाया जाए।

इसके अलावा, मंत्री ने आदेश दिया कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत उन लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, ताकि उनका पंजीकरण/नवीनीकरण आसान हो सके।

बैठक के दौरान, श्रम मंत्री ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की।

बैठक में राजीव कुमार गुप्ता, श्रम आयुक्त-सह-निदेशक कारखाना; मोना पुरी, अतिरिक्त श्रम आयुक्त; नरिंदर सिंह, संयुक्त निदेशक कारखाना; जतिंदर पाल सिंह, उप श्रम आयुक्त; गौरव पुरी, सहायक कल्याण आयुक्त; पंजाब भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के उप सचिव जसनदीप सिंह कंग, साथ ही सभी कारखाना उपनिदेशक, सहायक श्रम आयुक्त/श्रम सुलह अधिकारी।

पंजाब

पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।

इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।

पंजाब

हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।

पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि

नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।

गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।

पंजाब

पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।

बड़े स्तर पर जारी है काम

वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।

सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी

तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।