निजी लाभ के लिए राज्य से करोड़ों रुपये लूटने के लिए बादल परिवार की आलोचना करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने सुखविलास होटल के निर्माण के लिए अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने 2009 में इस रिसॉर्ट के निर्माण को लाभ पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से ईको टूरिज्म नीति पेश की थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पोल्ट्री फार्म को रिसॉर्ट में बदल दिया गया और 108 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मूल रूप से मेट्रो इको ग्रीन रिज़ॉर्ट गांव, पालनपुर जिसे अब सुखविलास कहा जाता है, राज्य के लिए वास्तविक दुख विलास है क्योंकि इसका निर्माण पंजाबियों के खून से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएलपीए ने 2 मार्च 2009 को 7.20 एकड़ की मंजूरी दी थी और केवल दो कंपनियों को मंजूरी मिली थी. उन्होंने कहा कि बादलों ने अपनी दो कंपनियों के नाम पर 21 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे बाद में दूसरी सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कंपनी में अधिकांश शेयर (1,83,225) सुखबीर सिंह बादल के स्वामित्व में हैं, उन्होंने कहा कि हरसिमरत बादल और डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास भी इस कंपनी में शेयरहोल्डिंग है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली तत्कालीन पंजाब सरकार ने राज्य जीएसटी और वैट को दस वर्षों के लिए 75% माफ करके इस रिसॉर्ट को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रु. एसजीएसटी और वैट के रूप में 85 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए, साथ ही 11.44 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क भी 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत माफ कर दिया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि लग्जरी टैक्स और वार्षिक लाइसेंस फीस भी करोड़ों रुपये है। 11 करोड़ रुपये की छूट भी दी गई है, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करों के रूप में 108.73 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई है और कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल बादलों के निजी हित के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राशि का समुचित उपयोग जनता के कल्याण के लिए कर सकती थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विडंबना यह है कि 2009 में शुरू की गई इस नीति का लाभ किसी अन्य कंपनी को नहीं मिला, लेकिन बादलों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख विलास की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण विशेष तौर पर गमाडा ने करदाताओं के पैसे से किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस रिसॉर्ट के पक्ष में वन दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है, जो एक कमरे का किराया 4 से 5 लाख रु. का शुल्क लेता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 मई 2015 से 10 मई 2025 तक की अवधि के लिए रिसॉर्ट का टैक्स माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 81,500 शेयर हरसिमरत कौर बादल के नाम पर और 5350 शेयर डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर हैं। , जिसका स्वामित्व बादलों के पास है। भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि राज्य के खजाने का एक-एक पैसा वसूल किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।