पंजाब कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गेहूं की सुचारू खरीद को सुनिश्चि करने के लिए सरहिंद में मंडी का दौरा किया। इसके साथ ही गेहूं की सुचार खरीद को लेकर किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की।

मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की। मान सरकार द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था से बाजार से जुड़ा हर वर्ग काफी राहत महसूस कर रहा है। पंजाब सरकार के अनुसार अब तक पंजाब की मडिंयों में 101.84 लाख मीट्रिक टन की कुल आवक हो चुकी है। वहीं, 97.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। बता दें कि किसानों को मात्र 48 घंटें में फसल का भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक किसानों को 17899.1 करोड़ का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है।

पंजाब की मान सरकार की नशे के खिलाफ निर्णयक लड़ाई जारी है। जिसे लेकर पंजाब पुलिस लगातर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं, अब DGP गौरव यादव ने नशाल मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

डेडलाइन की जारी

DGP गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब‘ को लेकर डेडलाइन जारी की है। DGP गौरव यादव ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी SSP-CP को खुद लेनी होगी। नशा मुक्त बनाने के लिए SSP को ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, SSP को बताना होगा कि वो किस तरह से ड्रग्स का सफाया करेंगे। सभी SSP को पुलिस मुख्यालय में नशा खत्म करने की डेडलाइन बतानी होगी। यही नहीं, तय डेडलाइन के बाद अगर एक्शन प्लान में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई भी होगी।

राज्य भर के सेवानिवृत्त अध्यापकों को लाभ पहुंचाने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब सरकार ने 7वें यूजीसी वेतनमान के अनुसार सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों और अन्य अध्यापकों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को होगा लाभ

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संशोधित पेंशन से लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को लाभ होगा, जिनमें 400 पेंशनभोगी और 100 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनकी राशि 38.99 करोड़ रुपये होगी।

हरजोत बैंस ने इस बात पर जोर दिया कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जबकि, 1 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक संशोधित पेंशन का बकाया चार बराबर त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि भुगतान 7 अप्रैल को जारी वित्त विभाग के पत्र में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पेंशन की गणना 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित अनुमानित वेतन के 50 प्रतिशत के रूप में की जाएगी तथा पारिवारिक पेंशन उसी अनुमानित वेतन के 30 प्रतिशत के रूप में होगी।