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संसद में AI क्रांति पर बोले सांसद राघव चड्ढा, कहा- चाइना के पास डीपसीक, अमरीका के पास chatGPT, भारत कहां खड़ा है?

संसद में AI क्रांति पर बोले सांसद राघव चड्ढा, कहा- चाइना के पास डीपसीक, अमरीका के पास chatGPT, भारत कहां खड़ा है?

संसद में ज़ीरो आवर के दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बोलते हुए कहा कि अगर भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर बनना है, तो हमें एआई रिवॉल्यूशन का एपिक सेंटर बनना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक लीडर बनाना होगा। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि अगर भारत ने इस दिशा में तेजी से कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में यह क्षेत्र अमेरिका और चीन के नियंत्रण में चला जाएगा और भारत केवल एक टेक्नोलॉजी उपभोक्ता बनकर रह जाएगा।

दुनिया एआई क्रांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत कहां खड़ा है?

संसद में अपनी बात रखते हुए, सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “अमेरिका के पास चैटजीपीटी है। चीन के पास डीपसीक है। पूरी दुनिया एआई क्रांति की ओर बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत कहां खड़ा है? क्या हम सिर्फ एआई के उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे या फिर एआई क्रिएटर्स बनेंगे?”

उन्होंने बताया कि चीन का एआई बाजार 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और अमेरिका हर साल हजारों करोड़ रुपये एआई स्टार्टअप्स में निवेश करता है। इसके विपरीत, भारत की एआई नीति अभी भी केवल व्हाइटपेपर और चर्चाओं तक सीमित है। चड्ढा ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि भारत केवल AI का उपयोग करने वाला देश न रहे, बल्कि इसे लीड करने की दिशा में आगे बढ़े।

लीडर बनाने के लिए उठाने होंगे तीन अहम कदम

राघव चड्ढा ने तीन महत्वपूर्ण कदमों का सुझाव दिया, जिससे भारत एआई क्रांति में विश्व नेता बन सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत को एआई रिसर्च और इनोवेशन में तेजी से निवेश बढ़ाना होगा। सरकार को एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक समर्पित एआई फंड बनाना चाहिए। इसमें निजी क्षेत्र को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा आईआईटी, आईआईएससी और अन्य शीर्ष संस्थानों में एआई रिसर्च के लिए विशेष ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए जाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एआई सुपरकंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने की जरूरत है।

सांसद राघव चड्ढा ने आगे बोलते हुए कहा कि हमें एआई को जॉब क्रिएटर बनाना चाहिए, न कि जॉब डेस्ट्रॉयर। उन्होंने कहा कि एआई का प्रभाव नौकरियों पर साफ दिख रहा है। अगर सही प्लानिंग की जाए, तो भारत में एआई के कारण करोड़ों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सरकार को इसके लिए AI आधारित स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, जिससे युवाओं को एआई फ्रेंडली नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा भारत को एआई डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने के लिए अपने छात्रों और प्रोफेशनल्स को एडवांस एजुकेशन देनी होगी।

सांसद राघव चड्ढा ने एआई को गवर्नेंस में लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में एआई-आधारित केस मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाए, जिससे मुकदमों का निपटारा तेजी से हो। किसानों के लिए एआई-ड्रिवन वेदर और क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम बनाए जाएं, जिससे खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभदायक बने। वहीं, सरकारी विभागों में एआई लागू करने से कार्यकुशलता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

‘मेक एआई इन इंडिया’ को दें बढ़ावा

राघव चड्ढा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत को 21वीं सदी में सुपरपावर बनना है, तो उसे एआई क्रांति का केंद्र बनना होगा। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह सकता। अब समय आ गया है कि हम ‘मेक एआई इन इंडिया’ को एक राष्ट्रीय अभियान बनाएं!”

भारत को केवल एआई उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि एआई का निर्यातक बनना चाहिए। अगर यह कदम अभी नहीं उठाए गए, तो भविष्य में भारत को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

राघव चड्ढा ने अपने भाषण में भारत की क्षमताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली युवा, विशाल जनसंख्या और तकनीकी आधार है, जो इसे एआई क्रांति में लीडर बना सकता है। लेकिन इसके लिए तत्काल और ठोस नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इस दिशा में एक राष्ट्रीय एआई रणनीति बनाए और इसे लागू करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय करे।

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पंजाब

दिन 40-पुलिस ने 111 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया; 3.7 किलोग्राम हेरोइन और 98 हजार ड्रग मनी बरामद

पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ युद्ध “युद्ध नशिया विरुद्ध” के 40वें दिन में प्रवेश करते हुए पंजाब पुलिस ने बुधवार को 111 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 253 किलोग्राम चूरापोस्त और 98800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या मात्र 40 दिनों में 5535 तक पहुंच गई है।

यह अभियान डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

विस्तृत जानकारी देते हुए शुक्ला ने बताया कि 77 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 399 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 66 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने दिनभर चले अभियान के दौरान 437 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

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पंजाब

‘नशे के अभिशाप को मिटाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें’: सीएम मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को पीपीएस के नव पदोन्नत अधिकारियों से राज्य से नशे के अभिशाप को मिटाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। तकनीकी कैडर के 17 नव पदोन्नत डीएसपी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब नशे के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पुलिस इसमें अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने में पुलिस अधिकारियों की बड़ी भूमिका है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से लैस कर रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसे वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण कई ताकतें राज्य की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति को भंग करने के लिए नापाक मंसूबे बना रही हैं और राज्य के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस बल को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगि

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पंजाब

पंजाब में लगभग 20 हजार किलोमीटर लम्बी सम्पर्क सड़कों का कायाकल्प : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को एक बड़े नागरिक केंद्रित फैसले में राज्य में 4000 करोड़ रुपये की लागत से 20,000 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की मंजूरी दे दी। आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है क्योंकि ये लिंक सड़कें लोगों के आवागमन और वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू परिवहन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि ये लिंक सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की धमनियां हैं क्योंकि ये एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में मदद करती हैं और दूसरी तरफ व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। मान ने इन सड़कों के जल्द से जल्द निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इनमें से अधिकांश छह साल की अवधि बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता और जरूरतमंद सड़कों

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