पंजाब
पंजाब के किसानों ने सख्त किया रुख, एमएसपी पर अध्यादेश जारी होने तक केंद्र से कोई समझौता नहीं

अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने आज (रविवार) चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता से पहले अपना रुख सख्त कर लिया है और एमएसपी के कार्यान्वयन की गारंटी के लिए एक अध्यादेश जारी करने की मांग की है। फसलें, सभी किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में से एक है।
केंद्र सरकार अब तक एमएसपी मुद्दे सहित उनकी मांगों पर निर्णय लेने के लिए किसान नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों की एक समिति के गठन पर अड़ी हुई थी। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीन दौर की बैठक बेनतीजा रही थी. बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए।
‘दिल्ली चलो’ मार्च निकालने वाले किसान संगठनों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया और हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां चलाईं. किसानों के साथ किए गए व्यवहार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आंदोलन से बाहर रहे अन्य किसान संगठनों ने भी विरोध में शामिल होने की घोषणा की थी। इसने एसकेएम (नो-पॉलिटिकल) पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ा दिया है।
मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर और किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस उम्मीद में चौथी बैठक कर रहे थे कि वे उनकी मांगों का अंतिम समाधान लेकर आएंगे। पंधेर ने कहा कि वे समझते हैं कि भारत का चुनाव आयोग किसी भी दिन लोकसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है और केंद्र अपनी मांगों पर निर्णय टालने का बहाना ढूंढ सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों मुख्य रूप से एमएसपी पर केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होंगे। पिछली बैठकों में केंद्रीय मंत्रियों ने यह रुख अपनाया था कि संसद में विधेयक लाना संभव नहीं है और अन्य संबंधित विभागों के साथ मांगों पर चर्चा के लिए समय की आवश्यकता होगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई तीन बैठकों में से दो में शामिल हुए थे। मान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने राज्य के संरक्षक और किसानों की मांगों के समर्थक होने के नाते बैठकों की व्यवस्था की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा।
यदि मोर्चा के वर्तमान नेता किसानों के हित में बातचीत करने में विफल रहे, तो दिल्ली में साल भर धरना देने वाले अन्य संगठन भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
ऐसी भी आशंकाएं हैं कि कृषक समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए किसानों के एक वर्ग द्वारा किया जा रहा आंदोलन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ ‘फिक्स्ड मैच’ है। केंद्र इसे सभी खिलाड़ियों के लिए ‘जीत-जीत’ शो बनाने के लिए कुछ मांगों को स्वीकार कर सकता है।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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