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मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिशें लाई रंग, भारत सरकार ने मानी मिल मालिकों और आढ़तियों की मुख्य मांगें

मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिशें लाई रंग, भारत सरकार ने मानी मिल मालिकों और आढ़तियों की मुख्य मांगें

पंजाब के आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ बैठक के दौरान उठाई गई प्रमुख मांगों को मान लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में धान की खरीद एक त्यौहार की तरह होती है। उन्होंने बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था इस खरीद सीजन पर निर्भर करती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सीजन बहुत महत्वपूर्ण है।

भगवंत सिंह मान ने बताया कि मौजूदा खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के दौरान पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की संभावना है और मिलिंग के बाद 125 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी लगातार हो रही है और अब तक सिर्फ सात लाख मीट्रिक टन क्षमता ही उपलब्ध है, जिससे राज्य के मिल मालिकों में व्यापक असंतोष है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे मंडियों में धान की खरीद/उठान पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे किसानों के बीच भी नाराजगी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से अपील की कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक राज्य से कम से कम 20 प्रतिशत अनाज की उठान सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ओएमएसएस/इथेनॉल के लिए निर्धारित/निर्यात/कल्याण योजनाओं और अन्य श्रेणियों के तहत चावल की उठान बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री जोशी ने मार्च 2025 तक राज्य से 120 लाख मीट्रिक टन धान की उठान सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।

चावल की डिलीवरी के लिए मिल मालिकों को परिवहन खर्च की अदायगी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार मिलिंग केंद्रों में स्टोरेज की जगह न होने के कारण एफसीआई मिल मालिकों को अपने डिपो पर चावल पहुंचाने के लिए कहता है, जो अधिकांश मामलों में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई मामलों में ये डिपो राज्य के बाहर भी स्थित होते हैं, जिससे मिल मालिकों पर परिवहन लागत के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लागत चावल मिल मालिकों और राज्य की खरीद एजेंसियों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों में शामिल नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए एफसीआई के डिपो तक चावल की डिलीवरी के लिए आने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च की पूर्ति करने की मांग जायज है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि मिल मालिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि चावल की डिलीवरी के लिए परिवहन खर्च की अदायगी वास्तविक दूरी के अनुसार की जानी चाहिए और इसमें बैकवर्ड चार्ज और अन्य खर्चों की कटौती न हो। इस मुद्दे के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने भगवंत सिंह मान को आश्वासन दिया कि इस संबंध में मिल मालिकों को आने वाले परिवहन खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी।

धान की ड्राइएज का मुद्दा उठाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि दशकों से एमएसपी पर खरीद के लिए एक प्रतिशत ड्राइएज की अनुमति थी, जिसे बिना किसी विचार-विमर्श और बिना वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 2023-24 के खरीफ सीजन में डीएफपीडी द्वारा एकतरफा घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चावल मिल मालिकों को अनावश्यक वित्तीय नुकसान हुआ है, जो पहले से ही भंडारण के लिए जगह की कमी के कारण वित्तीय दबाव में थे और इससे उनके बीच असंतोष और बढ़ गया है।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे स्थान की कमी के कारण पिछले मिलिंग सीजन को 31 मार्च से आगे बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी के मौसम के कारण अप्रैल से 24 जुलाई तक धान के सूखने/वजन घटने/रंग बदलने के कारण अधिक नुकसान हुआ था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि खरीफ सीजन 2023-24 से पहले की तरह ड्राइएज को एमएसपी के एक प्रतिशत तक बहाल किया जा सकता है और जहां एफसीआई को दिए गए सीएमआर/एफआर में नमी की मात्रा 14 प्रतिशत से कम हो, वहां 31 मार्च के बाद डिलीवरी के लिए मिलरों को उचित मुआवजा दिया जा सकता है।

ड्राइएज के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में उसने आईआईटी खड़गपुर से पहले ही एक सर्वेक्षण करवाया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में पंजाब के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाएगा। धान की हाइब्रिड किस्मों के आउट-टर्न अनुपात का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रेड-ए धान के लिए आउट-टर्न अनुपात 67 प्रतिशत तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेड-ए धान की पारंपरिक किस्मों के लिए अधिक पानी की खपत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में कुछ हाइब्रिड किस्मों की खेती को प्रोत्साहित किया है।

भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कम समय में पकने वाली इन किस्मों में पानी की कम खपत होती है और अधिक उपज देती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिल मालिकों ने जानकारी दी है कि इन किस्मों का आउट-टर्न अनुपात 67 प्रतिशत से कम है, जिसका पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि वह धान की इन किस्मों के आउट-टर्न अनुपात का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय टीमों को नियुक्त करें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने धान की कम पानी की खपत वाली किस्मों को लाने की पंजाब सरकार की अनूठी पहल की सराहना की।

उन्होंने ऐसी और किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को पूरी मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया। एक और मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब एपीएमसी अधिनियम के तहत आढ़तियों को कमीशन भत्ता देने की जोरदार अपील की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले पांच वर्षों/2019-20 से आढ़तियों को दिए जा रहे कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इन वर्षों के दौरान उनके खर्चे कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाया जाता है जबकि 2019-20 से ही आढ़तियों को 45.38 से 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है।

हालांकि पंजाब राज्य कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम के नियम और उप-नियमों के तहत आढ़तियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2.5% कमीशन देने का प्रावधान है, जो मौजूदा खरीफ सीजन में 58 रुपए प्रति क्विंटल बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान खरीद में कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद, श्रमिकों की कमी, मौसम की गड़बड़ी और मशीनों द्वारा कटाई के कारण मंडियों में तेजी से आवक को सुनिश्चित करने के बावजूद आढ़तियों ने केंद्रीय पूल के तहत अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित की।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों से हर साल केंद्रीय पूल में 45-50 प्रतिशत गेहूं का योगदान देकर देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गेहूं के बफर स्टॉक को बनाए रखने, खुले बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने और महंगाई को रोकने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आढ़तियों के कमीशन में कोई वृद्धि न होने के कारण आढ़तियों में भारी असंतोष है। भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि आढ़तियों के कमीशन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत करने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने भगवंत सिंह मान को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार और आढ़तियों की इस मांग पर अगली बैठक में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

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एनआईए 26/11 मुंबई हमले के आरोपी राणा से पूछताछ करेगी, दिल्ली की अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में दिया

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश और हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने एजेंसी को राणा को 18 दिनों की हिरासत में सौंप दिया। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार शाम को यहां पहुंचने पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद राणा को पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया था। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा को 18 दिनों की हिरासत में भेज दिया, जबकि एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। राणा को गुरुवार देर रात जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एम्बुलेंस सहित काफिले में पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।

कार्यवाही से पहले न्यायाधीश ने राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है। राणा के यह कहने के बाद कि उसके पास कोई वकील नहीं है, जज ने उसे सूचित किया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे वकील मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद, अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया।

64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि 2008 के हमलों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए राणा से पूछताछ जरूरी है। इसने अदालत को यह भी बताया कि उसे हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका की जांच करनी है।

राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में लाए जाने से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मीडियाकर्मियों और आम लोगों को परिसर से बाहर कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, “किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी”।

अदालत के आदेश के बाद, राणा को दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार और रणनीति (SWAT) और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक भारी सुरक्षा वाले काफिले में NIA मुख्यालय ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद विरोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। एनआईए ने कहा कि आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, आरोपी नंबर 1 हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। संभावित चुनौतियों की आशंका को देखते हुए, हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का विवरण देते हुए एक ईमेल भेजा, एनआईए ने अदालत को बताया, साथ ही कहा कि हेडली ने राणा को इस साजिश में पाकिस्तानी नागरिकों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया, जो मामले में आरोपी हैं। एनआईए ने वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद, और अमेरिका से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के आतंकी मास्टरमाइंड के अंतिम प्रयास विफल होने के बाद, अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया था। राणा के विभिन्न मुकदमों और अपीलों, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन भी शामिल है, को खारिज किए जाने के बाद आखिरकार प्रत्यर्पण हो पाया।

बयान में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वित प्रयासों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ, वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट अंततः सुरक्षित कर लिया गया और प्रत्यर्पण किया गया।

राणा पर हेडली और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ अन्य पाकिस्तान स्थित सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिवसीय आतंकी घेराबंदी करने की साजिश रचने का आरोप है।

26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया।

जांच से परिचित मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि राणा ने 1990 के दशक के अंत में कनाडा में प्रवास करने से पहले पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया था और एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म शुरू की थी। बाद में वह अमेरिका चला गया और शिकागो में एक कार्यालय स्थापित किया। पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अपनी फर्म के माध्यम से राणा ने नवंबर 2008 के हमलों से पहले मुंबई में एक टोही मिशन को अंजाम देने के लिए हेडली को कवर दिया और उसे दस साल का वीजा एक्सटेंशन दिलाने में मदद की।

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तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज किए जाने के बाद, राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाए जाने की उम्मीद है।

पीएम मोदी सरकार की बड़ी सफलता

शाह ने कहा, “तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की एक बड़ी सफलता है।”

गृह मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सम्मान, क्षेत्र और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा, “उसे मुकदमे और सजा का सामना करने के लिए यहां लाया जाएगा। यह मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है।”

कांग्रेस का सीधे नाम लिए बिना शाह ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान सत्ता में रहने वाले लोग तहव्वुर राणा को मुकदमे के लिए भारत लाने में विफल रहे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य आरोपी राणा, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते समाप्त कर लिए हैं और जल्द ही उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की एक बहु-एजेंसी टीम वर्तमान में उसके स्थानांतरण की सुविधा के लिए अमेरिका में है, जिसके बाद राणा को हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, उसे दिल्ली लाया जाएगा और शुरू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में रखा जाएगा, जो कानूनी प्रक्रियाओं को संभालेगी। उसे लॉस एंजिल्स में एक महानगरीय हिरासत केंद्र में रखा गया था। राणा को पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है, जो 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने हमलों के एक साल बाद अक्टूबर 2009 में शिकागो में राणा को कोपेनहेगन (डेनमार्क) में एक समाचार पत्र पर हमला करने की असफल योजना के लिए सहायता प्रदान करने और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को भौतिक सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उस मामले में उसे 2011 में दोषी ठहराया गया और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, राणा को मुंबई आतंकवादी हमलों में भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया।

अपने प्रत्यर्पण को रोकने का उसका आखिरी प्रयास विफल हो गया क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे देश में कानून का सामना करने के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया।

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आप में बड़े बदलाव : दिल्ली आप को मिला नया अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया पंजाब इकाई के प्रभारी

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार 21 मार्च को कुछ बड़े फैसले लिए और अपने पदानुक्रम में कई बदलाव किए। इसने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारद्वाज ने दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ली है। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात आप इकाई का प्रभारी नियुक्त किया। शुक्रवार को पार्टी की पीएसी बैठक में ये फैसले लिए गए। एपी ने अपने एकमात्र राज्य पंजाब की जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपी है। उन्हें आप की पंजाब इकाई का प्रभारी बनाया गया है।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। आप ने मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर में आप का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह राज्य में आप के एकमात्र और पहले विधायक हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने ये बदलाव ऐसे समय में किए हैं जब वह दिल्ली चुनाव में हार के जख्मों को सहला रही है। दिल्ली में हार के बाद आप पंजाब में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जी-जान से जुटी है। सिसोदिया को पंजाब प्रभारी बनाए जाने से संकेत मिलते हैं कि पार्टी 2027 के चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सिसोदिया पंजाब में सक्रिय हैं।

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