पंजाब भर में चल रहे अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के बीच ड्रग तस्करी नेटवर्क को एक कानूनी झटका देते हुए, पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में 89 प्रतिशत सजा दर हासिल करके कानूनी मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो देश में सबसे अधिक है, यह जानकारी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

31 मई तक नशा मुक्त पंजाब बनाने की डेडलाइन

जानकारी के अनुसार, 1 मार्च, 2025 से राज्य भर में कुल 836 एनडीपीएस अधिनियम के मामलों का फैसला किया गया, जिनमें से 744 मामलों में सजा हुई।डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “इन मामलों में 144 ड्रग किंगपिन को 10 साल या उससे अधिक की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जो ड्रग तस्करी के मामलों में कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं की गंभीरता को दर्शाता है।” डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 31 मई तक सड़कों पर ड्रग्स की उपलब्धता को शून्य करने की समय सीमा तय की है, सभी सीपी/एसएसपी को पेशेवर पुलिसिंग सुनिश्चित करके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में “मिशन नशा मुक्त पंजाब” का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया है।

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के लिए तीन-आयामी रणनीति बनाई है- हवाला नेटवर्क को खत्म करना, संपत्तियों को फ्रीज करना और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना।

अब की गई ये कार्रवाई

59 दिन पूरे कर चुके चल रहे ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के नतीजों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने 1 मार्च 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4659 एफआईआर दर्ज करने के बाद 1877 बड़ी मछलियों सहित 7414 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 297 किलोग्राम हेरोइन, 100 क्विंटल पोस्त की भूसी, 153 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.77 लाख गोलियां/कैप्सूल/गोलियां और 8.03 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। उन्होंने कहा कि इन कुल गिरफ्तारियों में से, कम से कम 908 बार-बार लक्षित और प्रभावी CASO अभियानों के दौरान 755 पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉट से 1774 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पंजाब की मान सरकार की नशे के खिलाफ निर्णयक लड़ाई जारी है। जिसे लेकर पंजाब पुलिस लगातर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं, अब DGP गौरव यादव ने नशाल मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

डेडलाइन की जारी

DGP गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब‘ को लेकर डेडलाइन जारी की है। DGP गौरव यादव ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी SSP-CP को खुद लेनी होगी। नशा मुक्त बनाने के लिए SSP को ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, SSP को बताना होगा कि वो किस तरह से ड्रग्स का सफाया करेंगे। सभी SSP को पुलिस मुख्यालय में नशा खत्म करने की डेडलाइन बतानी होगी। यही नहीं, तय डेडलाइन के बाद अगर एक्शन प्लान में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई भी होगी।

राज्य भर के सेवानिवृत्त अध्यापकों को लाभ पहुंचाने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब सरकार ने 7वें यूजीसी वेतनमान के अनुसार सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों और अन्य अध्यापकों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को होगा लाभ

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संशोधित पेंशन से लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को लाभ होगा, जिनमें 400 पेंशनभोगी और 100 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनकी राशि 38.99 करोड़ रुपये होगी।

हरजोत बैंस ने इस बात पर जोर दिया कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जबकि, 1 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक संशोधित पेंशन का बकाया चार बराबर त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि भुगतान 7 अप्रैल को जारी वित्त विभाग के पत्र में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पेंशन की गणना 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित अनुमानित वेतन के 50 प्रतिशत के रूप में की जाएगी तथा पारिवारिक पेंशन उसी अनुमानित वेतन के 30 प्रतिशत के रूप में होगी।