पंजाब पुलिस ने एक सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नौशेरा, तरनतारन निवासी जोधबीर सिंह को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 पिस्तौल बरामद की। जिसमें दो PX5 पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल (स्टार मार्क) और दो 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जोधबीर सिंह एक पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के संपर्क में है, जो अवैध हथियारों की आपूर्ति करता है। SSOC अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है, और अन्य सहयोगियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में “एग्रो-प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स (एपीसी) और गुड़ प्रसंस्करण संयंत्र” का उद्घाटन किया।

पीएएफ की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित

इसके बाद, पंजाब के वित्त मंत्री ने पीएयू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट एक्सिम्टाइजेशन सुविधा (पीएएफ) की आधारशिला रखी। पीएयू के प्रसंस्करण और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 46 लाख रुपये की लागत से विकसित एपीसी में दाल मिल, दाल क्लीनर-कम-ग्रेडर, गेहूं आटा मिल, मिनी चावल मिल, चावल ग्रेडर, हाइड्रोलिक तेल प्रोसेसर, अनाज भंडारण साइलो, स्वचालित पैकेजिंग मशीन, वैक्यूम पैकेजिंग मशीन, नाइट्रोजन फ्लश पैकेजिंग मशीन आदि मशीनरी शामिल हैं। इसके अलावा, पीएएफ की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

पंजाब कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गेहूं की सुचारू खरीद को सुनिश्चि करने के लिए सरहिंद में मंडी का दौरा किया। इसके साथ ही गेहूं की सुचार खरीद को लेकर किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की।

मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की। मान सरकार द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था से बाजार से जुड़ा हर वर्ग काफी राहत महसूस कर रहा है। पंजाब सरकार के अनुसार अब तक पंजाब की मडिंयों में 101.84 लाख मीट्रिक टन की कुल आवक हो चुकी है। वहीं, 97.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। बता दें कि किसानों को मात्र 48 घंटें में फसल का भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक किसानों को 17899.1 करोड़ का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है।