दिल्ली सरकार ने पिछली आप सरकार द्वारा की गई 177 राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कीं

दिल्ली सरकार, जो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अधीन है, ने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान की गई 177 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। तत्काल प्रभाव से घोषित यह निर्णय दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, अकादमियों और वैधानिक निकायों में कई प्रमुख पदों से संबंधित है।

रद्द की गई नियुक्तियों में आप के वर्तमान और पूर्व विधायक, पदाधिकारी और पार्टी नेता शामिल हैं। ये पद दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी और तीर्थ यात्रा विकास समिति जैसे विभिन्न संस्थानों में फैले हुए हैं – कुल 17 निकाय।

हटाए गए लोगों में आप विधायक पवन राणा शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, विधायक विनय मिश्रा को उपाध्यक्ष और आप के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। पार्टी के कई अन्य राजनीतिक लोगों को दिल्ली हज समिति और पंजाबी अकादमी जैसे संस्थानों में रखा गया था।

अधिकारियों ने कहा कि ये नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित थीं और इनका उद्देश्य AAP के पदाधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “ये योग्यता के आधार पर नियुक्तियां नहीं थीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए की गई थीं, जिसके कारण इन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।”

इससे पहले, फरवरी 2025 में, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागाध्यक्षों को AAP सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों सहित गैर-आधिकारिक नियुक्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश इन नियुक्तियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था।

इसके बाद, नवगठित सरकार ने पिछले प्रशासन के दौरान की गई सभी सह-अवधि नियुक्तियों को समाप्त कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि नई सरकार के गठन के साथ, नई नियुक्तियाँ आवश्यक हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पिछली नियुक्तियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं।