सीजेआई की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो 8 अप्रैल को लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की कारण-सूची में 10 याचिकाएँ दिखाई गईं, जिनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी द्वारा दायर याचिकाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

अन्य याचिकाकर्ता राजद सांसद मनोज झा और एक अन्य, दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा और एक अन्य, तैय्यब खान सलमानी, अंजुम कादरी, मोहम्मद शफी और एक अन्य और मोहम्मद फजलुर्रहीम और एक अन्य थे।

ये सभी याचिकाएँ सुनवाई के लिए आइटम नंबर 13 के रूप में सूचीबद्ध हैं।

मदनी ने शीर्ष अदालत से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

विपक्ष के कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और संशोधन के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है, केंद्र ने संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले किसी भी एकपक्षीय आदेश की संभावना को रोकने के लिए पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दिया है।

अदालत में कैविएट दायर करके, एक वादी दूसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करने से पहले अदालत से सुनवाई का आग्रह करता है।

4 अप्रैल की सुबह 128 सदस्यों के पक्ष में और 95 के विरोध में राज्यसभा द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू की स्वीकृति मिली। लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को पारित किया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया। केंद्र ने 8 अप्रैल को इसे अधिसूचित किया।

संशोधित कानून के तहत केवल महिलाओं और बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों को सुनिश्चित करने के बाद ही स्वयं के स्वामित्व वाले संसाधनों को वक्फ घोषित किया जा सकता है और डीसी यह निर्धारित करेगा कि मुस्लिम द्वारा दान की जा रही भूमि वास्तव में उसके स्वामित्व में है। यह राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड में पिछड़े वर्गों और शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सदस्यों को नामित करने का अधिकार भी देता है।