पंजाब में केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट रद्द, मान सरकार बोली- खेती राज्य का विषय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने में केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे निरस्त किए गए कृषि कानूनों को “पिछले दरवाजे से” पुनः लागू करने का प्रयास बताया है। मान का कहना है कि यह मसौदा खेती को राज्य का विषय मानने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है, जो किसानों के हित में नहीं है

मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब उन कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है जिन्हें किसानों के व्यापक विरोध के बाद निरस्त किया गया था

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं और केंद्र को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए

नए ड्राफ्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिसे पंजाब सरकार ने किसान हितों के खिलाफ बताया है। मान ने इस मसौदे को पंजाब की कृषि मंडियों को खत्म करने का प्रयास भी कहा है

पंजाब सरकार ने जल संकट के मद्देनजर धान की खेती पर प्रतिबंध लगाने और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिससे राज्य की जल मांग को नियंत्रित किया जा सके

मुख्यमंत्री मान ने इस मसौदे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह न केवल किसानों के लिए हानिकारक है, बल्कि पंजाब की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।