पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1503 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए तत्परता से काम कर रही है।

इसी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 10+1 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए राज्य के 1503 संस्थानों को ₹9.92 करोड़ जारी किए हैं।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 1503 संस्थानों के लिए ₹9.92 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवंटित ₹92.00 करोड़ में से ₹59.34 करोड़ पहले ही 256 संस्थानों को जारी किए जा चुके हैं और अन्य संस्थानों को शेष भुगतान करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए फीस भुगतान (40%) के लिए 92.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों और राज्य से बाहर के संस्थानों में पढ़ रहे पंजाब के विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है।

मंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि वे आय प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 245.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार न केवल समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।