मान सरकार का बड़ा फैसला, नशे की लत को रोकने के लिए नई नीति लाने की तैयारी

पंजाब की भगवंत मान  सरकार राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए अपनी नीति लाने जा रही है। इस नीति को दो-तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा, जिसमें रोकथाम, कार्रवाई, नशामुक्ति और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन समिति का गठन किया है। इसके नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव राहुल तिवारी हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नीति में किशोरों और महिलाओं को नशे से दूर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इन दवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईस्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम को संशोधित करने और महिलाओं के लिए दो और नशामुक्ति और पुनर्वास क्लीनिक स्थापित करने की योजना है, जिनमें से एक लुधियाना में स्थापित किया जाएगा। अभी तक, कपूरथला में ऐसा एक मुक्ति केंद्र है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आप को मतदाताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि नशे की लत बहुत बढ़ गई थी, खासकर किशोरों में, क्योंकि नशे की उपलब्धता बहुत आसान थी। पिछले साल (2024) का दूसरा हिस्सा नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए समर्पित था। इस साल रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रोकथाम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मास्टर ट्रेनर नियुक्त करेंगे, जिनका काम छात्रों में नशे के दुष्परिणामों के बारे में डर पैदा करना होगा।