मान सरकार ने किया कमाल, पंजाब में आईटीआई दाखिलों में भारी उछाल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।

यह वृद्धि राज्य के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के ठोस प्रयासों और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में लागू किए जा रहे पर्याप्त सकारात्मक परिवर्तनों के कारण है।

औद्योगिक मांगों को देखते हुए, इस वर्ष सरकारी आईटीआई में 25% सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे 2025 तक कुल अतिरिक्त सीटों की संख्या 52,000 हो जाएगी। वर्तमान सत्र 2024-25 में, 137 सरकारी आईटीआई में 93.04% सीटें भरी जा चुकी हैं।

प्रशिक्षण को और अधिक उद्योग-संबंधित बनाने के लिए, उद्योग के सहयोग से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) शुरू की गई है।

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ उचित बातचीत के बाद, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग ने 2022-23 शैक्षणिक सत्र में 27 नए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, यानी एग्रो प्रोसेसिंग, बेकर और कन्फेक्शनर, इलेक्ट्रोप्लेटर, सोलर टेक्नीशियन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन आदि।

विभाग ने एमपीएलएडी के तहत लुधियाना, पटियाला, मोहाली, सुनाम और मानकपुर शरीफ में पांच सरकारी आईटीआई को अपग्रेड किया था। इसके अलावा, विभाग ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस गठबंधन का उद्देश्य एचबीसीएचएंडआरसी में पॉलिटेक्निक और आईटीआई छात्रों की इंटर्नशिप चलाना है। विभाग राज्य में आईटीआई को मजबूत और उन्नत करने के लिए निवेश करने के लिए उद्योग को आकर्षित करने में सफल रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना स्ट्राइव के तहत 23 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। कार्यशालाओं को अपग्रेड करने के लिए नवीनतम मशीनरी के अधिग्रहण पर 12.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

राज्य में 25 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल कार्यों पर 15 करोड़ रुपये और मशीनरी की खरीद पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।