पंजाब
200 से अधिक याचिकाओं में अनियमितताओं का आरोप, पंजाब के कुछ गांवों में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन गांवों में आगे की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जहां नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा। न्यायालय ने अभी तक विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है। बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि सरपंच पद के लिए उनके नामांकन पत्रों को “मनमाने और अवैध तरीके से” खारिज कर दिया गया।
फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद गांव के हरदीप सिंह और अन्य द्वारा वकील निखिल घई के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि वे “पंजाब सरकार के मनमाने कृत्यों से व्यथित हैं, जिन्होंने बिना कोई आदेश पारित किए और व्यक्तिगत सुनवाई किए बिना उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।” याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने फतेहगढ़ साहिब जिले के वजीराबाद गांव में पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों और हलफनामे के साथ पूरा नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन 5 अक्टूबर को जांच के दिन रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि “बिना कोई कारण बताए या व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए हमारी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है।” याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा, “चूंकि हम सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एकतरफा चुनाव जीतने के लिए असंवैधानिक और मनमाने काम किए जा रहे हैं।” इसी तरह, अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं और अधिकारियों द्वारा बिना कोई आदेश पारित किए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी उम्मीदवारी को खारिज करने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने चुनावी प्रक्रिया को संभालने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की और राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) की नियुक्ति के लिए स्पष्टीकरण मांगा।
पीठ ने मौजूदा अराजकता और लोकतांत्रिक मानदंडों के संभावित उल्लंघन पर भी चिंता व्यक्त की और मौखिक रूप से कहा, “सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह चुनाव अधिसूचना वापस लेने और अधिक कुशल चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखती है, और यदि नहीं, तो अदालत के पास सख्त आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा”। इसके बाद पीठ ने उन गांवों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जहां से नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं दायर की गई थीं।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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