CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी: दिल्ली सरकार ने अफवाहों को दूर किया

आम आदमी पार्टी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच, दिल्ली सरकार के योजना विभाग की सचिव निहारिका राय ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी “प्रभावित नहीं” होंगी।

अधिकारी ने यह भी कहा कि लोगों को इस संबंध में किसी भी भय फैलाने वाली या दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होना चाहिए।

दिल्ली सरकार के योजना विभाग की सचिव निहारिका राय द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, “सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी सीएम की गिरफ्तारी से प्रभावित नहीं होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए इस संबंध में कोई भय फैलाने वाली और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना पर एक्शन होगा।”

उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से किसी भी अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने की अपील की, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उत्पन्न किसी भी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

इस बीच, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में होने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दूसरा आदेश जारी कर स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज को राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता ने कहा, “ईडी की हिरासत में होने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें चिंता है कि क्योंकि वह जेल में हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।”

सीएम को जानकारी मिली है कि लोगों को मोहल्ला क्लीनिक में होने वाली जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुझे निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उनमें से कुछ में मुफ्त परीक्षण भी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे इन मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

अरविंद केजरीवाल को 22 मार्च को सात दिनों के लिए यानी 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।